जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हुआ वो जलियांवाला बाग जैसा है: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करते हुए कहा कि यह समाज में अशांति का माहौल बनाने का सोचा-समझा प्रयास है. मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वे जो छात्रों के साथ कर रहे हैं वह न करें.

नागरिकता क़ानून: दिल्ली के सीलमपुर में प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ लोगों प्रदर्शन कर रहे लोग ज़ाफ़राबाद की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हिंसा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों को बंद कर दिया है.

निर्भया मामला: दोषी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से अलग हुए सीजेआई बोबडे

सीजेआई एसए बोबडे ने निजी कारण बताते हुए 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक दोषी की याचिका पर हो रही सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया है.

सीजेआई के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि आरटीआई का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दावा किया कि आरटीआई का इस्तेमाल लोग ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहे हैं. हालांकि ख़ुद केंद्र सरकार ने पिछले साल लोकसभा में बताया था कि बड़े स्तर पर आरटीआई के दुरुपयोग का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है.

‘बैंकों का विलय उन्हें बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश’

बैंकों के विलय और उनके निजीकरण के खिलाफ देशभर के बैंकों के संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

जामिया हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के कथित अत्याचार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं दी गई?

मीडिया बोल: नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई

मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आरती जैरथ, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रिज़वान कैसर से चर्चा कर रहे हैं.

जामिया के छात्रों को बॉलीवुड की कई हस्तियों का समर्थन, परिणीति ने कहा- देश को अब लोकतंत्र न कहें

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बॉलीवुड की कई हस्तियों ने निंदा की और सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास है.

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन रोकने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दो दिन के लिए बंद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं. हालांकि छात्रसंघ भवन के सामने इकट्ठा होकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

नागरिकता कानून के विरोध में बोले कन्हैया- आप हमें नागरिक नहीं मानते तो हम आपको सरकार नहीं मानते

सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बिहार के पूर्णिया में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में एक रैली के दौरान मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, 'आपके पास संसद में बहुमत हो सकता है, हमारे पास सड़क पर बहुमत है. हमें सावरकर के सपनों का नहीं, बल्कि भगत सिंह और आंबेडकर के सपनों का भारत बनाना है.'

जामिया हिंसा मामले में 10 गिरफ्तार, कोई छात्र शामिल नहीं

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता एमएस रंधावा ने कहा कि हिंसा के सिलसिले में जामिया नगर इलाके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ज्यादातर आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि है. इनमें से कोई भी छात्र नहीं हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान की. जांच में अब तक पता चला है कि गिरफ्तार लोगों ने भीड़ को उकसाया था और सार्वजनिक संपत्ति में भी तोड़फोड़ की थी.

जामिया की पूरी कहानी, चश्मदीदों की ज़बानी

वीडियो: जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 50 छात्रों को रिहा कर दिया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई में अनेकों छात्र घायल हुए थे और कई को हिरासत में लिया गया था. आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने जामिया मिलिया इस्लामिया जाकर छात्रों से वहां का हाल जाना.

केंद्र और राज्य सरकारें तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्त नियुक्त करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि नियुक्तियां करना शुरू कर दें. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के भीतर उस खोज समिति के सदस्यों के नाम सरकारी वेबसाइट पर डालें, जिन्हें सीआईसी के सूचना आयुक्त चुनने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

खाने-पीने का सामान महंगा होने से थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 0.58 प्रतिशत पर पहुंची

प्याज सहित अन्य सब्जियों, दाल और मांस, मछली जैसी प्रोटीन वाली वस्तुओं के दाम चढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई थी.

नागरिकता क़ानून: असम में मंगलवार तक इंटरनेट बंद, अब तक पांच लोगों की मौत

बीते 11 दिसंबर से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से असम के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन जारी हैं. आसू नेता समेत 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. बाद में रिहा किए गए. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में थोड़ी राहत.