गुजरात विधानसभा चुनाव: ‘नर्मदा ज़िले में आईसीयू नहीं, लेकिन बन रही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति’

ग्राउंड रिपोर्ट: आदिवासी ज़िले नर्मदा में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के निर्माण का काम ज़ोर-शोर से चल रहा है लेकिन इस पूरे ज़िले ​के किसी भी अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है.

सरदार सरोवर बांध पुनर्वास में सारे ठेके भाजपा के लोगों को मिले: मेधा पाटकर

सरदार सरोवर बांध परियोजना में दशकों बाद विस्थापितों का पुनर्वास न होने और पुनर्वास में भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर से बातचीत.

‘सरकार ने नर्मदा घाटी के साथ बहुत बुरा किया, जनता का राज है और जनता को ही खतम ​कर दिया’

ग्राउंड रिपोर्ट: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सरदार सरोवर बांध के डूब में समा रहे भादल गांव के एक बुजुर्ग आदिवासी पुस्लिया पटेल की व्यथा.

‘इस ज़मीन पर हमारा हक़ है, हम यहीं रहेंगे, सरकार ज़मीन नहीं देगी तो यहीं पर मरेंगे’

ग्राउंड रिपोर्ट: सरदार सरोवर बांध के पानी में डूब रहे मध्य प्रदेश के भादल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने बांध में पानी छोड़ दिया लेकिन हमें कहीं नहीं बसाया.

सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र से सिर्फ 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

सूत्रों के मुताबिक बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले हज़ारों लोग इस नदी के किनारों की अपनी मूल बसाहटों में अब भी डटे हैं.

मेधा पाटकर का आंदोलन, अमित शाह का आगमन और लोकप्रिय मामा

मध्य प्रदेश के मीडिया में सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आए निसरपुर के विस्थापन का शोर 2004 के हरसूद जैसा नहीं है, जबकि चैनल और अख़बार पहले से कहीं ज़्यादा हैं.

अनशन पर बैठीं मेधा पाटकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों के लिए उचित पुनर्वास की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के धार जिले के चिखल्दा गांव में 12 दिन से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठी थी मेधा पाटकर.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सरकारी तेल और गैस कंपनियों को देने होंगे 200 करोड़ रुपये

गुजरात में 2989 करोड़ रुपये की लागत से 182 मीटर की सरदार पटेल की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ प्रतिमा बनाई जा रही है. अभी महज़ 59 मीटर ही बन पाई है. 2018 तक पूरा करने का है लक्ष्य.

उचित मुआवज़ा व पुनर्वास न मिलने पर बांध पीड़ितों का आंदोलन

गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों ने उचित मुआवज़ा और पुनर्वास स्थलों में सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.