नांदेड़ के श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा गए पंजाब के 4,000 से अधिक सिख श्रद्धालु लॉकडाउन के कारण मार्च से ही वहां फंसे हुए थे. उनके लौटने के बाद राज्य के कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में 33.7 फीसदी हिस्सेदारी इन्हीं श्रद्धालुओं की है.
देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की अंतिम क्रिया को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, इनके बावजूद कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां संक्रमण के डर से मृतकों को दफ़नाने या जलाने विरोध किया गया या फिर मृतक के परिजनों के इनकार के बाद प्रशासन ने यह ज़िम्मेदारी उठाई.
देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के मुद्दे पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने अपने-अपने राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया.
मामला पंजाब के पटियाला जिले का है. पुलिस ने कहा कि चार-पांच ‘निहंगों’ का एक समूह एक वाहन में यात्रा कर रहा था. कर्फ्यू पास मांगने पर पुलिसवालों से उनकी झड़प हो गई थी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल और एम्स के बाहर देश के कोने-कोने से आए ऐसे सैकड़ों लोग असहाय स्थिति में फंसे हुए हैं और कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कम होने का इंतजार कर रहे हैं. ये कैंसर, किडनी तथा हृदय संबंधी रोगों एवं ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आए थे.
पंजाब में कोरोना वायरस के मामले 132 तक पहुंच गए हैं और इस महामारी से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है.
अस्पताल प्रशासन ने कहा है डॉक्टरों एवं नर्सों का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के 25 साल के युवक की सोमवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में मौत हो गई थी. वहीं, 72 वर्षीय एक व्यक्ति की बुधवार को मेरठ मेडिकल कालेज में मौत हो गई.
एंबुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि उन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्हें जनवरी से वेतन भी नहीं मिला है.
बीते 28 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनी एचएलएल लाइफकेयर ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्य मेडिकल निदेशक को भेजे एक ईमेल में कहा कि लॉकडाउन के चलते सुरक्षा उपकरण पहुंचने में 25 से 30 दिन का समय लग सकता है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के तहत ही आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए.
एनपीआर अपडेट करने और हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक पूरा होना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है.
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा है कि इस महीने राज्य में बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय वापस आए हैं, जिनमें से ज्यादातर में कोरोना के लक्षण हैं, जिससे पंजाब में संक्रमितों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र देशभर की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की और कहा कि क्या हम इस हालात को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने और जेलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं?
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 फरवरी को दिशानिर्देश जारी कर सभी देशों से कहा था कि वे इस महामारी से लड़ने के लिए अपने यहां भारी मात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणों का स्टॉक इकट्ठा कर लें. हालांकि इसके बावजूद भारत ने मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर जैसे ज़रूरी उपकरणों का निर्यात जारी रखा.