पंजाबी सूफ़ी संगीत की दुनिया में बेहद लोकप्रिय थे प्यारेलाल वडाली. अपने भाई पूरन चंद वडाली के साथ मिलकर ‘तू माने या न माने’ जैसे कई लोकप्रिय गीत गा चुके थे.
राष्ट्रीय किसान मंच ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार किसान विरोधी है, किसानों के मुद्दे उठाने से रोक रही है. पंजाब में सर्वाधिक किसान आत्महत्याएं पूर्व मुख्यमंत्री बादल के गृह ज़िले में.
बिजली मंत्रालय के संबंधित पोर्टल सौभाग्य के अनुसार देश में 4 करोड़ घर बिजली से वंचित हैं जिसमें लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा घर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में पंजाब संगठित अपराध नियंत्रण कानून जैसे कड़े कानून की वकालत की.
मध्य प्रदेश में दो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में एक-एक किसानों ने की आत्महत्या, महाराष्ट्र में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 2,414 किसानों ने आत्महत्या की.
दिल्ली भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नेहरू-गांधी परिवार की आंखों में चुभते हैं गुजराती, गुजरात चुनाव को बताया विकासवाद और वंशवाद की जंग.
कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने भाजपा प्रत्याशी सवर्ण सिंह सलारिया को क़रीब दो लाख वोटो से हराया.
वीडियो: गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त का नज़रिया.
हिसार की जिला अदालत ने रामपाल को सरकारी काम में बाधा डालने और लोगों को बंधक बनाने के मामले से बरी कर दिया है.
दुनिया के बीस बड़े प्रतिष्ठान खेती और कृषि बाज़ार पर अपना नियंत्रण चाहते हैं. भारत सरकार को अपना पक्ष तय करना होगा.
वास्तव में किसानों से उपज खरीदने वालों से व्यापार में नैतिकता की अपेक्षा भर की जाती रही. सरकार ने यह कोशिश कभी नहीं की कि किसानों को उचित कीमतें मिलें.
आयकर विभाग और सीबीआई भारत की राजनीति तय कर रहे हैं. भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं, राजनीति तय कर देना भी कम बड़ा योगदान नहीं है.
फसलों के उचित मूल्य और कर्ज माफी को लेकर राजस्थान के किसान सड़क पर उतरे. मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का आंकड़ा पहुंचा 60 के पार.
दिल्ली बार काउंसिल ने आप विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील फुलका के लाभ के पद पर होने की बात कहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य के ख़िलाफ़ कई मामलों में पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी थी.