पश्चिम बंगाल विधानसभा

ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया

राष्ट्रीय महासचिव का पद तृणमूल कांग्रेस में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है. इसके अलावा संगठन में कई अन्य बदलाव किए गए हैं, जिसमें सांसद काकाली घोष दस्तीदार को महिला इकाई का प्रमुख बनाया गया और अभिनेत्री से नेता बनीं सायोनी घोष को युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया. वहीं प्रवक्ता कुणाल घोष को पार्टी की राज्य समति का महासचिव नियुक्त किया गया है.

बंगाल की हिंसा सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन हिंसा है

वीडियो: भाजपा नेताओं और उनके सेलिब्रिटी समर्थकों द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को ‘सांप्रदायिक’ के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शेष भारत के हिंदुओं को डराना और सांप्रदायिक बनाना है. द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और प्रो. अपूर्वानंद की बातचीत.

ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

ममता बनर्जी ने कहा कि पद संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 स्थिति से निपटने की होगी. उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में जारी हिंसा के मद्देनज़र लोगों शांति बरतने की भी अपील की. देश में आज के समय में बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं.

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता में आने की संभावना: चुनाव पूर्व सर्वे

वीडियो: एक चुनाव पूर्व सर्वे में पता चला है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आ सकती हैं. इस सर्वे पर भाजपा नेता शिशिर बजोरिया और अर्थशास्त्री प्रसेनजीत बोस से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee shows a document while addressing TMC Chhatra Parshad (TMC students wing) students during their protest dharma against CAA, NPR and NRC in Kolkata, Wednesday, Jan. 15, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI1_15_2020_000215B)

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.