कश्मीर में सब ठीक है, तो हमें जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई: वाम नेता

शुक्रवार को जम्मू कश्मीर जा रहे माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा महासचिव डी. राजा को श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोककर हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटा दिया गया.

कश्मीर: नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बीच आतंकी फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर गिरफ़्तार

जम्मू-कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर से बीते कुछ दिनों से कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद सहित पाकिस्तान से पैसे लेकर घाटी में तनाव फैलाने के संबंध में पूछताछ की जा रही थी.

आप कश्मीरियों को आंख दिखा सकते हैं, उनकी आंखों में देखकर बात करने का साहस नहीं रहा

जिन पर फैसले का असर होने वाला हो, उन्हें अंधेरे में रखकर लिया गया कोई भी निर्णय किसी भी तर्क से उनके हित में नहीं हो सकता. अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अभिभावकत्व हासिल करना आपके दावे को किसी भी तरह जायज़ नहीं बना सकता.

सीताराम येचुरी को श्रीनगर हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा नेता डी. राजा अस्वस्थ विधायक युसूफ़ तरीगामी से मुलाकात करने जा रहे थे. इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद को भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था.

जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे, केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा थोड़े समय के लिए है: मोदी

राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और भ्रष्टाचार दिया, लेकिन अब नए युग की शुरुआत होगी. मोदी ने राज्य के युवाओं से नेतृत्व की भूमिका में आने की अपील की और उद्योग जगत से निवेश करने को कहा.

जम्मू कश्मीर पर सरकार के क़दम में कई सकारात्मक बातें, पूर्णत: निंदा उचित नहीं: कर्ण सिंह

जम्मू कश्मीर का भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले महाराजा हरि सिंह के पुत्र कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा कि दो प्रमुख पार्टियों- नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को राष्ट्र विरोधी कहकर खारिज कर देना सही नहीं है. दोनों दलों के नेताओं को रिहा करना चाहिए और बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए.

कश्मीर में डोभाल: गुलाम नबी आज़ाद बोले- पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का कदम उठाए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कश्मीर घाटी के शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई है.

क्या ज़ोर जबरदस्ती आधारित राष्ट्रवाद से किसी समस्या का समाधान हुआ है: पी. चिदंबरम

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि अगर पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल इस फैसले को विश्वासघात बता रहे हैं तो कल्पना कीजिए जम्मू कश्मीर के लाखों आम लोग क्या सोचते होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 संबंधी आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है.

कश्मीर में फोन लाइन, इंटरनेट, समाचार चैनल बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला द्वारा दायर याचिका में राज्य की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करने और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को रिहा करने की भी मांग की गई है.

अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना क्या कश्मीर को मंज़ूर है?

वीडियो: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की जनरल सेक्रेटरी शेहला राशिद और वर्ल्ड बैंक की सलाहकार अनीसा दराबू से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

कश्मीर और हिंदुस्तान: धोखा और क्रूरता

वीडियो: मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांटने का फैसला किया ​है. इस मुद्दे प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

कश्मीर में 500 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के फैसले के बाद घाटी में पाबंदियों के बीच नूरबाग इलाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इलाके में प्रदर्शन हुआ. पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें छह लोग जख्मी हुए हैं.

जम्मू कश्मीर: मोदी-शाह ने अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 3 तक संविधान का गला घोंट दिया है

मोदी सरकार के इस कदम ने सात दशकों की आधिकारिक नीति को ख़त्म करते हुए देश को अनजान क़ानूनी और राजनीतिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है.

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