पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि बुधवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रहते हुए नियंत्रण रेखा के पार हमला किया जिसका मक़सद अपने हक़ और आत्मरक्षा की क्षमता को दिखाना था.
भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा ने कहा कि यह हमला कोई सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि ऐहतियातन उठाया गया कदम था, जिसका मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था. इस आतंकी शिविर का चयन यह ध्यान में रखते हुए किया गया था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि 22 फरवरी को एबीपी न्यूज़ और तिरंगा टीवी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ ग़फ़ूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण किया था, जो प्रोग्राम कोड के प्रावधानों का उल्लंघन है.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवान ‘राजनीति का शिकार' बने हैं.
पुलवामा आतंकी हमले को लेकर मध्यप्रदेश के किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर की आपूर्ति से इनकार कर दिया है, जबकि कारोबारियों ने घोषणा की है कि वे पाकिस्तान से आयातित छुहारा, सेंधा नमक और आम नहीं बेचेंगे.
पूर्व-अर्धसैनिक बलों के कल्याण संघों के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि सेना के किसी निचले रैंकिंग के सैनिक का वेतन उसी रैंकिंग के सीआरपीएफ सैनिक के वेतन से 50 फीसदी अधिक होता है और इसका असर पेंशन पर भी पड़ता है.
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वाराणसी-नई दिल्ली यात्रा के दौरान उड़ते हुए पत्थर से टकराने की वजह से मुख्य ड्राइवर की स्क्रीन और साइड की कुछ खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं.
इस बेकरी की शुरुआत साल 1947 में भारत- पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत आए एक सिंधी शख्स खानचंद रामनामी ने की थी. रामनामी कराची से हैदराबाद आए थे इसीलिए उन्होंने बेकरी का नाम कराची बेकरी रख दिया.
न्यूज़ चैनलों की देशभक्ति से सावधान रहिए. अपनी देशभक्ति पर भरोसा कीजिए. जो चैनल देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते वे पाकिस्तान से पूछ रहे हैं. सेना अपने जवानों से कहे कि न्यूज़ चैनल न देखें वरना गोली चलाने की जगह हंसी आने लगेगी. चैनलों के जोकरों को देखकर मोर्चे पर नहीं निकलना चाहिए.
24 वर्षीय जिब्रान नज़ीर का आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल पर विवाद होने के दौरान जब उन्होंने बताया कि वह जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं तब दो लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी.
प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत देशभर के कॉलेजों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है.
पुलवामा हमले के बाद हालात ऐसे हैं कि भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेने के लोभ से बच ही नहीं सकती. नरेंद्र मोदी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि नौकरियों की कमी और कृषि संकट से ध्यान हटाकर चुनावी बहस इस बात पर ले आएं कि देश की रक्षा के लिए सर्वाधिक योग्य कौन है?
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुलवामा आतंकी हमला होने की जानकारी थी तो फोटोशूट और जनसभा कर उन्होंने संवेदनहीनता क्यों दिखाई और अगर दो घंटों तक इतने बड़े हमले के बारे में जानकारी नहीं थी कि तो यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल है.
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के नोडल अफसर कश्मीरी और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तथा भेदभाव को रोकें.