ग़ैर सरकारी संगठन ‘सोशल विजिलेंस टीम’ द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की कथित आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग को ख़ारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मृतक से कोई संबंध नहीं है.
विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में परिवारवाद पर निशाना साधते हुए इसे ख़त्म करने के लिए युवाओं को राजनीति में आने को कहा. हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने भाई-भतीजावाद की भाजपाई परंपरा को आसानी से बिसरा दिया.
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने 2016 में आत्महत्या कर ली थी. ब्रिटेन के ब्राइटन स्थित अपार्टमेंट में उनके 20 वर्षीय बेटे शुबांसो पुल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. शुबांसो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में पढ़ाई कर रहे थे.
भाजपा नेता पेमा खांडू के अलावा 11 विधायकों को राज्यपाल ने दिलाई शपथ. शपथ ग्रहण समारोह में असम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए.
राज्य सरकार के छह गैर-जनजाति समुदायों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री के घर को आग लगा दी थी. रविवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने के दौरान हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
राजीव गांधी के कार्यकाल में वायुदूत योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई थी.
केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, नगालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
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अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, ‘केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन पर दोबारा सोचना चाहिए. पूरे नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों की अच्छी ख़ासी संख्या है और वे मांसाहारी हैं.’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों के समूह की याचिका ख़ारिज करते हुए उस पर 2 लाख 75 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
