वीडियो: साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद अक्टूबर 2014 से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था. सात साल हो गए प्रधानमंत्री ने लोगों से एकतरफा संवाद किया. पिछले सात साल में उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में शामली के गौरव पवार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले, इसके लिए गंगा में डुबकी लगाई थी. किसान आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि उनके कट्टर समर्थक रहे गौरव का भ्रम टूट गया?
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह किसानों को बताए कि कृषि क़ानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती और हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इन क़ानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है.
गोएयर द्वारा बर्ख़ास्त किए पायलट ने बीते सात जनवरी को प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक ट्वीट किया था. इसके बाद उन्होंने उसी दिन इस ट्वीट को हटाकर माफ़ी मांगते हुए एक अन्य ट्वीट किया और अपना अकाउंट लॉक कर दिया है.
वीडियो: राममंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को हुए भूमिपूजन पर और इसके सामाजिक मायनों पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
वीडियो: अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा. टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई. इसी मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी. दूसरी ओर पिछले साल इसी दिन केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने की घोषणा की थी. इस मुद्दे पर पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत, कश्मीर पर केंद्र की पूर्व वार्ताकार राधा कुमार और रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल (रि.) कपिल काक से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
तीन साल के समझौते के तहत बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ साथ में शपथ लेंगे. पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर सेवा देंगे, जबकि गैंट्ज़ नामित प्रधानमंत्री होंगे. 18 महीने बाद गैंट्ज़ प्रधानमंत्री बनेंगे.
इराक़ में सत्तारूढ़ सरकार को हटाने की मांग को लेकर पिछले साल लोग सड़कों पर उतर आए. देश के विभिन्न शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ अमीर इराक़ को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था.
बीते 15 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है.
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बुधवार को 392 हो गई जबकि इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,933 है. पिछले 24 घंटों में 1118 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें 39 लोगों की जान जा चुकी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये दिशानिर्देश देशभर में जिलाधिकारियों द्वारा लागू किए जाएंगे, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जुर्माना लगाने के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
जनता की परेशानियों को देखते हुए कुछ चुनिंदा गतिविधियों को 20 अप्रैल से चालू करने की मंजूरी दी गई है. ये राहतें राज्य/केंद्र शासित सरकारों या जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन करते हुए दी जाएंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज में उन योजनाओं की भी राशि शामिल है जो पहले से ही चली आ रही हैं और तय समय पर उन्हें जारी किया जाना था.
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने बीते 25 मार्च को ट्वीट कर कहा कि उनका विभाग धारावाहिक के निर्माताओं से महाभारत और रामायण का प्रसारण अधिकार मांग रहा है.
