सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में दम नहीं है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूर्व सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी को बनाया स्वतंत्र निदेशक
पिछले साल सीबीआई में पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच हुए विवाद के साथ कई अन्य मामलों के कारण पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी का चार साल का कार्यकाल विवादों से भरा रहा था.
रफाल का इंजन बनाने वाली कंपनी ने राजनाथ से कहा, कर नियमों से हमें आतंकित न किया जाए
भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से खरीदे गये 36 रफाल लड़ाकू विमानों की श्रृंखला का पहला विमान फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम शहर बरदो के मेरिनियाक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में प्राप्त किया.
फ्रांस में रफाल विमान का काम देख रहे भारतीय वायुसेना के दफ़्तर में घुसपैठ
पेरिस के पास भारतीय वायुसेना की रफाल परियोजना प्रबंधन टीम का दफ़्तर है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या विमान से जुड़े गोपनीय डेटा चुराने की मंशा से यह घुसपैठ की कोशिश की गई.
पीएमओ द्वारा रफाल सौदे की निगरानी को दख़ल के तौर पर नहीं देखा जा सकता: केंद्र
रफाल सौदे को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका के संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफ़नामा दायर कर कहा गया कि अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स से सौदे पर पुनर्विचार करने का आधार नहीं बनता.
जस्टिस जोसेफ ने रफाल फैसले में कहा, मीडिया के कुछ वर्ग पक्षपात करते हैं
जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि यदि ज़िम्मेदारी की गहरी समझ के बिना प्रेस द्वारा स्वतंत्रता का फायदा उठाया जाता है, तो यह लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है. एक स्वतंत्र व्यक्ति को निडर होना ज़रूरी है.
द वायर बुलेटिन: रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय दस्तावेज़ संबंधी केंद्र की आपत्तियों को ख़ारिज किया
चुनाव आयोग द्वारा नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
रफाल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीय दस्तावेज़ संबंधी केंद्र की आपत्तियों को ख़ारिज किया
याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका में ‘द हिंदू’ अखबार द्वारा प्रकाशित राफेल डील से संबंधित दस्तावेज पेश किए थे. इस पर आपत्ति जताते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसी जानकारी को सुनवाई में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें ‘विशेषाधिकार’ का संरक्षण प्राप्त है.
रफाल: केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले फ़ैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सौदे संबंधी दस्तावेज़ों पर विशेषाधिकार का दावा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर कोई इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकता, जिस पर याचिकाकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने सरकार की आपत्तियों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
रफाल: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पुनर्विचार याचिका से राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा
रक्षा सचिव संजय मित्रा द्वारा दाख़िल यह हलफ़नामा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने छह मार्च को आरोप लगाया था कि पुनर्विचार याचिका उन दस्तावेज़ों पर आधारित है जो रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं. हालांकि दो दिन बाद अपनी बात से पलटते हुए उन्होंने कहा था कि दस्तावेज़ चोरी नहीं हुए बल्कि उनकी फोटो कॉपी कराई गई.
मीडिया में डर का माहौल बना हुआ है: एन. राम
द वायर से बात करते हुए द हिंदू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने रफाल सौदे और इसकी मीडिया कवरेज़ को लेकर मोदी सरकार की हालिया धमकियों पर अपनी राय साझा की.
सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान से पलटे अटॉर्नी जनरल, कहा- रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं हुए रफाल दस्तावेज़
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा ‘चोरी’ शब्द का इस्तेमाल संभवत: ज़्यादा सख़्त था और इससे बचा जा सकता था.
रफाल मामले में प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए: राहुल
रफाल दस्तावेज़ चोरी पर कांग्रेस अध्यक्ष बोले- दो करोड़ रोजगार गायब हो गया. किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया. 15 लाख रुपया गायब हो गया. अब रफाल की फाइलें गायब हो गईं.
रफाल: दस्तावेज़ ‘चोरी’ के आरोप के बाद एन. राम ने कहा- अपने सूत्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध
द हिंदू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने कहा कि रफाल सौदे से जुड़ी जानकारियां दबा कर या छिपा कर रखी गई थीं जिसके कारण ही उनसे जुड़े दस्तावेज़ जनहित में प्रकाशित किए गए. उन्होंने कहा कि आप इसे चोरी हो गए दस्तावेज़ कह सकते हैं लेकिन हम इसको लेकर चिंतित नहीं हैं.
रफाल: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए सौदे संबंधी दस्तावेज़
रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण के द हिंदू अख़बार की ख़बर का हवाला देने पर अटार्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह लेख चोरी किए गए गोपनीय दस्तावेज़ों पर आधारित है, जो गोपनीयता क़ानून का उल्लंघन है.
