जन गण मन की बात की 124वीं कड़ी में विनोद दुआ बीएचयू में हुए छात्राओं के आंदोलन और मोदी सरकार की बिजली संबंधी सौभाग्य योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
भारत सरकार अब इस बात से सहमत है कि खाद्य सब्सिडी को कम से कम किया जाना होगा, इस कारण से पूरी संभावना है कि भारत में रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक गैर-बराबरी का दर्द अब और ज़्यादा बढ़ेगा.
जब कुछ ख़ास व्यापारिक प्रतिष्ठानों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, तब क़ीमतें सरकार और किसान नहीं, बड़ी कंपनियां तय करेंगी.