भारत बंद

Tikri Portest The Wire

किसान आंदोलन: ‘हमारा सरकार पर एक पैसे का भरोसा नहीं है’

वीडियो: तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच बीते एक महीने से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे हैं. प्रदर्शन को एक महीने से अधिक समय होने पर किसानों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

Tikri Protest Doctors

‘देश में डॉक्टरों से पूछे बिना मेडिकल नीति और किसानों से पूछे बिना कृषि नीतियां बन रही हैं’

वीडियो: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि क़ानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे आंदोलन को वे डॉक्टर भी अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कोविड-19 के दौरान पिछले कई महीनों में वेतन से लेकर विभिन्न सुविधाओं के संबंध में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. उनसे बातचीत.

New Delhi: Farmers during their Delhi Chalo protest march against the new farm laws, at Singhu border in New Delhi, Sunday, Dec. 6, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI06-12-2020 000091B)

कृषि क़ानूनों के कथित विरोध में टिकरी बॉर्डर प्रदर्शन स्थल के पास वकील ने आत्महत्या की

दिल्ली स्थित टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उगराहां के आंदोलन में शामिल 65 वर्षीय मृतक वकील अमरजीत सिंह राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में कहा है कि कृपया कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों, मज़दूरों और आम लोगों की रोटी न छीनें और उन्हें सल्फास खाने के लिए मजबूर न करें.

Gandhinagar: Former Gujarat chief minister and Congress veteran Shankersinh Vaghela address a public meeting on his 77th birthday in Gandhinagar on Friday. Vaghela on Friday said he was resigning from all posts in the party. PTI Photo (PTI7_21_2017_00224A)

किसान आंदोलन: दिल्ली आने की तैयारी कर रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला नज़रबंद

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला और उनके समर्थकों ने केंद्र के तीन विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक मार्च करने की योजना बनाई थी, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया.

राकेश टिकैट. (फोटो: पीटीआई)

किसान आंदोलन में शामिल नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कृषि क़ानूनों के लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हो रही बातचीत में शामिल किसान नेताओं में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

गुजरात: नए कृषि क़ानूनों से नाख़ुश 100 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

भरूच कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अरुणसिंह राणा ने बताया कि ज़िले के नौ गांवों के सौ भाजपा कार्यकर्ता तीन नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं.

हनुमान बेनीवाल. (फोटो: पीटीआई)

कृषि क़ानूनों के विरोध में एनडीए से अलग हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तीनों कृषि क़ानून किसान-विरोधी हैं और देश के अन्नदाताओं के सम्मान में उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया है.

New Delhi: Farmers shout slogans at Singhu border during a protest against the new farm laws, in New Delhi, Friday, Dec. 25, 2020. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI25-12-2020 000113B)

जिस मंडी टैक्स की मंत्री और भाजपा नेता आलोचना कर रहे, उसे वित्त मंत्रालय ने ज़रूरी बताया था

विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंडियों में लगने वाले इस तरह के टैक्स को सही ठहराया था और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसका समर्थन भी किया था. मंत्रालय ने कहा था कि मंडियों में मिलने वाली सेवाओं के लिए ये राशि वसूली जाती है.

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किसान आंदोलनः टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी कैसे गुज़ार रहे रात

वीडियोः केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को तक़रीबन एक महीने हो गए हैं. टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों से बातचीत.

Chandigarh: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar addresses a press conference, in Chandigarh, Thursday, Sept 13, 2018. (PTI Photo)(PTI9_13_2018_000093B)

हरियाणाः सीएम का काफ़िला रोकने के आरोप में 13 किसानों के ख़िलाफ़ दंगा-हत्या के प्रयास का केस दर्ज

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बीते मंगलवार को एक जनसभा करने अंबाला गए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की थी.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the media before commencement of the first day of Parliaments Monsoon Session, amid the ongoing coronavirus pandemic, at Parliament House in New Delhi, Monday, Sept. 14, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh)(PTI14-09-2020 000025B)(PTI22-12-2020 000236B)

मोदी सरकार में स्वामीनाथन आयोग की 201 में से सिर्फ़ 25 सिफ़ारिशों को ही लागू किया गया

विशेष रिपोर्टः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसानों की हालत सुधारने के लिए गठित स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफ़ारिशें लागू करने का श्रेय एक बार फ़िर अपनी सरकार को दिया है. हालांकि द वायर द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार में सिर्फ़ 25 सिफ़ारिशें ही लागू की गई है, जबकि यूपीए सरकार में 175 सिफ़ारिशें लागू की गई थीं.

पंजाब भाजपा के आधिकारिक फेसबुक पेज से किए गए ट्वीट और हार्प फार्मर के नाम से मशहूर मॉडल द्वारा जताई गई आपत्ति का स्क्रीनशॉट.

भाजपा के एमएसपी विज्ञापन वाला ‘किसान’ सिंघु बॉर्डर पर कर रहा विरोध, डिलीट करनी पड़ी तस्वीर

हार्प फार्मर के नाम से मशहूर होशियारपुर के मॉडल हरप्रीत सिंह ने पंजाब भाजपा के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें जिस तस्वीर में एक खुशहाल किसान के रूप में दिखाया गया है, वह उनसे बिना पूछे इस्तेमाल की गई है. उन्होंने कहा कि वह कृषि क़ानूनों के विरोध में हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

किसान आंदोलन: पंजाब के बाद हरियाणा में पानीपत आढ़तिया संघ अध्यक्ष को मिला आयकर नोटिस

आयकर विभाग के नोटिस को केंद्र सरकार की दबाव बनाने की रणनीति क़रार देते हुए हरियाणा के बाकी आढ़तिये पानीपत संगठन प्रमुख के समर्थन में आ गए हैं. उनका आरोप है कि नोटिस इसलिए भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठन को मिले विदेशी चंदे की बैंक ने मांगी जानकारी

भारतीय किसान यूनियन (एकता-उगराहां) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां का कहना है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों को डराने का प्रयास कर रही है. यह संगठन कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन करने वाले सबसे बड़े कृषि संगठनों में से एक है.

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मीडिया बोल: किसानों की सिलसिलेवार मौतें और सत्ता के साथ खड़ा मीडिया

वीडियो: देश के अधिकांश समाचार चैनल आज़ाद भारत के एक बड़े किसान सत्याग्रह से लोगों का ध्यान हटाने या उसके प्रति लोगों को कन्फ्यूज़ करने में जुटे दिख रहे हैं. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर गंभीर विमर्श करने की बजाय सत्र को ही रद्द कर रही है. इस मुद्दे पर उर्मिलेश की दों वरिष्ठ पत्रकारों बिराज स्वैन और गौरव लाहिरी से बातचीत.