भोपाल गैस कांड और उसके लाखों पीड़ित मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा क्यों नहीं हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कचरा भूजल के रास्ते शहर की ज़मीन में ज़हर घोल रहा है. लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी है लेकिन प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुक़ाबले में रहने वाले दोनों दल- भाजपा और कांग्रेस ने गैस पीड़ितों को लेकर चुप्पी साध रखी है.

व्यापमं घोटाले में कमलनाथ, सिंधिया और दिग्विजय के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

एक परिवाद में आरोप लगाया गया था कि कि तीन कांग्रेस नेताओं ने ह्विसल ब्लोअर प्रशांत पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाला मामले में अदालत में झूठे एवं फ़र्ज़ी दस्तावेज़ पेश कर अदालत को गुमराह कर रहे हैं.

व्यापमं घोटाले से जुड़े दस्तावेज़ नष्ट किए गए, शिकायत के एक साल बाद एफआईआर दर्ज

व्यापमं मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने अवमानना के आरोप में व्यापमं घोटाले को उजागर करने वाले ह्विसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को ही जेल भेज दिया था. अदालत ने आशीष से बयान देने के लिए कहा था जिसे उन्होंने मना कर दिया था.

पानी और चारे की कमी से देश के पहले गो-अभयारण्य ने गायों की एंट्री पर लगाई रोक

लावारिस गायों को रखने के उद्देश्य से पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश के आगर ज़िले में कामधेनु गाय अभयारण्य शुरू किया गया था. अभी जो बजट आवंटित होता है उसमें से अधिकांश पशुओं को चारा खिलाने में ख़त्म हो जाता है.

मध्य प्रदेश: जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे, अदालत ने हड़ताल को गैरक़ानूनी ठहराया

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल समाप्ति की घोषणा वाला एक पत्र बुधवार रात जारी हुआ था. हालांकि, एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पत्र जबरन लिखवाया गया था.

मध्य प्रदेश: प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, 1500 ने दिया सामूहिक इस्तीफ़ा

सरकार ने एस्मा लगा दिया है, बावजूद हड़ताल जारी है. 20 जूनियर डॉक्टर बर्खास्त भी किए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा है कि डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं. उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे. प्रदेशभर में मरीजों के 220 ऑपरेशन टाले गए हैं.

मध्य प्रदेश: अपनी ही सरकार के मंत्री के ख़िलाफ़ सदन में धरने पर बैठीं भाजपा विधायक

रीवा ज़िले के सेमरिया से विधायक नीलम मिश्रा ने प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने खनिज का मामला उठाया था, बदला लेने के लिए मंत्री मेरे पति और पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं.

उमा भारती अपने चहेते को बनवाना चाहती थीं आईएएस, शिवराज सिंह चौहान को लिखी थी चिट्ठी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 22 मार्च 2018 को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विभाग में प्रमोशन के लिए उत्तरदायी डीपीसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.

मध्य प्रदेश: दलित की शादी की सूचना तीन दिन पहले प्रशासन को दिए जाने का आदेश निरस्त

उज्जैन के महिदपुर के एसडीएम ने बताया कि 14 अप्रैल की रात को एक दलित बारात को उच्च जातियों के कुछ लोगों ने रोक लिया था. आगे ऐसी घटना न हो, इसलिए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया था.

मध्य प्रदेश: नर्मदा घोटाला रथ यात्रा के ऐलान के बाद पांच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा

संत समाज ने कहा था कि प्रदेश के 45 ज़िलों में नर्मदा किनारे लगाए गए 6.5 करोड़ पौधों की गिनती कराई जाएगी. संतों ने इस सरकारी दावे को महाघोटाला क़रार देकर नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया था.

लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाना बंद कर दें, तो उन पर अत्याचार नहीं होंगे: भाजपा विधायक

गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह विदेशी परंपरा है.

मध्य प्रदेश: ढाई लाख दुधारू पशुओं को मिली आधार जैसी पहचान संख्या, बनेगी ऑनलाइन कुंडली

पशुओं के कान में टैग लगाकर 12 अंकों की पहचान संख्या प्रदान की गई है. एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि इससे पशुओं की अवैध खरीद-फरोख्त और तस्करी के साथ उन्हें लावारिस छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में सरकारी तंत्र को सहायता मिलेगी.

व्यापमं घोटाला: भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज के प्रमुख गिरफ़्तार

भोपाल स्थित एलएन मेडिकल कॉलेज पर आरोप है कि 30 सितंबर, 2012 को उसने 40 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश दिया जबकि काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी.

व्यापमं घोटाले में सीबीआई जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

विशेष रिपोर्ट: व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच कछुआ गति से चल रही है. रसूखदार आरोपी एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं. बावजूद इसके जांच अधिकारियों की संख्या घटाई जा रही है. आरोप है कि सब केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है.

मध्य प्रदेश में कुपोषण से हर दिन 92 बच्चों की मौत: राज्य सरकार

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में जनवरी 2016 से जनवरी 2018 के बीच करीब 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया.