स्कूलों में सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए समिति बनाएगी सरकार

स्कूलों में बढ़ते अपराधों के मद्देनज़र हुई बैठक में निर्भया फंड का उपयोग विद्यालयों की सुरक्षा में करने और स्कूल बसों में महिला ड्राइवर नियुक्त करने जैसे फैसले लिए गए.

सरकार विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही: उच्चतम न्यायालय

निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

यूपी, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान समेत 19 राज्यों में नहीं दर्ज हुआ कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न का एक भी मामला

बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा राज ने देश के सभी राज्यों में साल 2014 और 2015 में कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न के दर्ज मामलों की जानकारी दी.

अनावश्यक सिज़ेरियन डिलीवरी के ख़िलाफ़ अभियान

पिछले दिनों एक ऑनलाइन याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि अस्पतालों द्वारा की गई सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा सार्वजानिक किया जाए.