रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां की आत्महत्या मामले में बीते चार नवंबर को गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. छह घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दो अन्य आरोपियों को भी 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
पुलिस के अनुसार अलीबाग पुलिस की एक टीम ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को 2018 में हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर की आत्महत्या से जुड़े मामले में बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ़्तार किया है.
प्रेस एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा है. इनका कहना है कि पूछताछ के नाम पर दिल्ली के पुलिस थानों में पुलिस द्वारा घंटों इंतज़ार कराए जाने से उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है.
वीडियो: मीडिया बोल के इस कड़ी में बिहार चुनाव की स्थिति, सियासत और मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता और नवीन उपाध्याय से उर्मिलेश की बातचीत.
सुशांत आत्महत्या मामले में 'मीडिया ट्रायल' के आरोपों को लेकर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अत्यधिक रिपोर्टिंग होती है तो यह आरोपी को लोगों की नज़र में ला सकती है, जिसके चलते वह साक्ष्य मिटा सकता है या भाग सकता है.
बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित कुछ चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है. हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों से इनकार किया है.
यह रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ चौथा मामला है. मुंबई पुलिस ने 22 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को लेकर एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस के कर्मचारी पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे हैं और उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में टीवी चैनलों को मीडिया ट्रायल करने से रोकने का आग्रह किया गया है.
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम के बाद सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो उसे राज्य सरकार द्वारा 1989 में जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. अब अगर सीबीआई किसी मामले की जांच करना चाहेगी, तो उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी.
बीते 17 अक्टूबर को लखनऊ के हज़रतगंज थाने में टीआरपी में कथित हेरफेर की एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से निवेदन किया था.
कश्मीर टाइम्स की मालिक और कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए और बगैर क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके दफ़्तर पर ताला डाल दिया गया है. वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूर्व में आवंटित घर को केवल ‘अपने अधिकार में’ लिया है.
टीआरपी छेड़छाड़ मामले में फंसे समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी ने दावा किया था कि बार्क ने एक ईमेल में कहा है कि चैनल किसी भी कथित कदाचार में शामिल नहीं है. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि अगर वो मामले में अर्णब गोस्वामी की पेशी चाहती है तो उन्हें समन जारी करे.
बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने ‘टेलीविजन रेटिंग पॉइंट’ (टीआरपी) से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है.