मेघालय सरकार

मेघालय सरकार को अवैध कोयला खनन मामले में सीबीआई जांच की सिफ़ारिश करने का निर्देश

लोकायुक्त के समक्ष विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने आरोप लगाया था कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और एनजीटी के प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है. जयंतिया हिल ज़िले के ख्लीहरंगनाह में 141,000 मीट्रिक टन कोयला ग़ायब हो गया. इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ है.

कोविड-19 संकट के बीच डॉक्टरों की कमी का सामना कर रहा मेघालय

मेघालय के स्वास्थ्य सेवा निदेशक अमन वार ने बताया कि कमी मुख्य रूप से इस कारण से है कि कई डॉक्टर अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करने से इनकार कर रहे हैं.

West Kameng: A view of the village after incessant rains triggered landslides and flash floods at Kaspi Nala near Nag-Mandir Tenga in West Kameng district of Arunachal Pradesh, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo) (PTI7_9_2019_000154B)

असम: बाढ़ से हालात गंभीर, 500 से ज़्यादा गांव प्रभावित, चार की मौत

असम के ग्यारह ज़िलों में दो लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त.

अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार के अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह जुर्माना लगाया था.

गोवा की भाजपा सरकार पशु अधिसूचना के ख़िलाफ़ केंद्र को लिखेगी पत्र

राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, अधिसूचना ने गोवा के लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कर दी हैं. उन्हें यह डर है कि सरकार हर किसी को शाकाहारी बनाना चाहती है.

मेघालय में वध के लिए मवेशियों की ख़रीद-बिक्री पर रोक के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

मेघालय सरकार का तर्क है कि केंद्र की इस अधिसूचना से राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही लोगों के खान​​​​-पान की संस्कृति प्रभावित होगी.

मेघालय में पिछले चार सालों में एक लाख बच्चों ने छोड़ा स्कूल

परिवार की खराब आर्थिक स्थिति, घर में भाई या बहनों की देखरेख और पलायन की वजह से राज्य के इन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा.