रमेश पोखरियाल निशंक

भारतीय विज्ञान संस्थान अन्य स्थानों पर स्थापित करने की कोई योजना नहीं: शिक्षा मंत्री

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उनसे सवाल किया गया था कि क्या एम्स, आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर भारतीय विज्ञान संस्थान को भी अधिक से अधिक स्थानों पर स्थापित करने की कोई योजना है?

सरकार ने वैश्विक ऑनलाइन सेमिनारों के लिए विवादित नियम को वापस लिया

बीते 15 जनवरी को जारी आदेश में सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी सहित सभी सरकारी इकाइयों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है.

विज्ञान संस्थानों ने कहा- नए वेबिनार नियमों से वैज्ञानिक चर्चाएं रुक सकती हैं

सार्वजनिक रूप से पोषित शैक्षणिक संस्थानों से किसी भी तरह के ऑनलाइन एवं वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन करने के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव से मंज़ूरी लेने को कहा गया है. द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस और द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से युवा पीढ़ी के लिए शैक्षिक अवसरों की वृद्धि और विज्ञान में रुचि बाधित होगी.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the first World Youth Conference on Kindness, in New Delhi on August 23, 2019.

उत्तराखंडः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराये का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने पिछले साल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाज़ार मूल्य पर सरकारी बंगलों का किराया देने का आदेश दिया था.

जनहित याचिका में दावा, सरकारी स्कूलों के 10वीं-12वीं के छात्र सीबीएसई परीक्षा फीस नहीं दे सकते

बृहस्पतिवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के वि​द्यार्थियों की फ़ीस माफ़ी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की गई है. याचिका में अनुरोध किया गया है कि या तो सीबीएसई को फ़ीस माफ़ करने का निर्देश दिया जाए या​ फिर केंद्र को पीएम केयर्स फंड से इस राशि का भुगतान करना चाहिए.

सीबीएसईः दिल्ली में दलित छात्रों की बोर्ड परीक्षा फीस 50 रुपये से 2100 रुपये त​क कैसे बढ़ी?

इस साल दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में सीबीएसई ने अगले साल के लिए परीक्षा रजिस्ट्रेशन शुल्क इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो दलित छात्रों के लिए औसतन 2,000 रुपये से अधिक है. पिछले साल दिल्ली सरकार ने यह शुल्क माफ कर दिया था, लेकिन इस साल सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं.

देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18 हज़ार से अधिक पद ख़ाली

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद ख़ाली हैं, जिनमें 6,210 शैक्षणिक और 12,437 गैर-शैक्षणिक पद हैं.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the Samagra Shiksha Jal Suraksha, at Kendriya Vidyalaya No. 2, Delhi Cantt., New Delhi on August 09, 2019.

नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे: निशंक

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एक विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे सकता. उसके लिए हमें विश्वविद्यालय बढ़ाने होंगे और नई शिक्षा नीति में चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करेंगे.

नई शिक्षा नीति बाज़ार के रास्ते के बचे रोड़े हटाने की कवायद भर है

अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर है, तो उसे इस पर संसद में बहस चलानी चाहिए. किसी बड़ी नीति में बदलाव के लिए हर तरह के विचारों पर जनता के सामने चर्चा हो. इस तरह देश की विधायिका को उसके अधिकार से वंचित रख शिक्षा नीति बदलना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है.

तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे तीन भाषा फॉर्मूलाः पलानीस्वामी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निराशा जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कई दशकों से दो भाषा नीति का पालन किया जा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा विचार करने का भी आग्रह किया.

क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने में कारगर होगी नई शिक्षा नीति?

वीडियो: बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दी है. 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में हुए इस बदलाव को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विशेषज्ञों से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

नई शिक्षा नीति अत्यधिक विनियमित, कमज़ोर फंडिग मॉडल पेश करती है: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को ‘प्रगतिशील दस्तावेज़’ बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की ख़ामियों की पहचान तो की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति की घोषणा

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है. नई शिक्षा नीति में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है, साथ ही एमफिल को ख़त्म किया गया है.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the Samagra Shiksha Jal Suraksha, at Kendriya Vidyalaya No. 2, Delhi Cantt., New Delhi on August 09, 2019.

लॉकडाउन में फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस साथ लेने के फैसले पर पुनर्विचार करें स्कूल: निशंक

सीबीएसई ने भी स्कूल फीस भुगतान तथा शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की सलाह दी है. इसके साथ ही दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी निजी स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की है.

दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान

दिल्ली के गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान 6 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई. आरोप है कि पुलिस छेड़छाड़ की घटना को मूकदर्शक बनी देखती रही.