राजनीतिक दल

मणिपुर के इंफाल में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के बाहर खड़े लोग. (फोटो साभार: एएनआई)

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान शुरू

पहले चरण में आंध्र प्रदेश की 175, सिक्किम की 32 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है. पहले चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजीजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असदउद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख नेताओं की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी.

(फोटो: रॉयटर्स)

राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.

Ranchi: Chief Election Commissioner Sunil Arora after a review meeting with Jharkhand police officers and deputy commissioners to review the preparations for the upcoming Lok Sabha elections, in Ranchi, Wednesday, Jan. 30, 2019. (PTI Photo)(PTI1_30_2019_000125B)

धन के दुरुपयोग के चलते बेदाग चुनाव कराना एक चुनौती: मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि साफ-सुथरा चुनाव कराना हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर तब जब धन का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा रहा हो.

निर्वाचन आयोग (फोटो: पीटीआई)

मुस्लिम संगठनों ने जताई रमज़ान में चुनाव कराने पर नाराज़गी, आयोग ने आरोपों को किया ख़ारिज

चुनाव आयोग ने रमज़ान के महीने में चुनाव कराने के फ़ैसले पर उठ रहे सवालों को नकारते हुए कहा कि चुनाव कार्यक्रम में मुख्य त्योहार और शुक्रवार (जुमा) का ध्यान रखा गया है.

(इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त)

लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों को विज्ञापन देकर बताना होगा अपना आपराधिक रिकॉर्ड

चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों और दलों को व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों तथा लोकप्रिय टीवी चैनलों में कम से कम तीन अलग-अलग तारीख़ों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (फोटो: पीटीआई)

आम चुनाव 2019: लोकसभा के साथ ही होंगे चार राज्यों में विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है. हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं होगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा. (फोटो: एएनआई)

आम चुनाव 2019: सात चरणों में होंगे चुनाव, 23 मई को आएंगे नतीजे

सात चरणों में होने वाला लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होगा और 19 मई को खत्म होगा. 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाने के साथ सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होंगी वीवीपैट मशीनें.

(फोटो: पीटीआई)

क्या चुनाव आयोग के पास पार्टियों को मिलने वाले धन और खर्च का खुलासा करने की शक्ति नहीं है: अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि उसके पास राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का खुलासा करने के लिए क्या शक्तियां या विकल्प हैं.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

आरटीआई के दायरे में आएं राजनीतिक दल, न्यायपालिका, मीडिया और उद्योगपति: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.

Mumbai: Students wave the Indian tricolor flag while celebrating the 71st Independence Day in Mumbai on Tuesday. PTI Photo by Santosh Hirlekar(PTI8_15_2017_000183B)

भारत जैसे देश में सिर्फ़ संविधान की सीमाओं में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं

आज़ादी के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि तत्कालीन नेताओं ने आज़ादी को प्राप्त करने हेतु अपने-अपने मार्गों पर चलने का कार्य किया परंतु एक मार्ग पर चलने वाले ने दूसरे मार्ग पर चलने वाले नेताओं को कभी भी राष्ट्रद्रोही नहीं कहा.

एसबीआई (फोटो: रायटर्स)

एसबीआई का चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी देने से इनकार: आरटीआई

बैंक ने मांगी गई जानकारी को संबंधित लोगों के बारे में व्यक्तिगत सूचना बताते हुए कहा कि ये सूचनाएं उसके पास ‘दूसरों की अमानत’ के तहत रखी गई हैं और क़ानून में इस तरह की जानकारी न देने की छूट है. बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार मार्च 2018 में उसने 222 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई क़ानून के दायरे में

चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं.

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राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर हैं: चुनाव आयोग

आरटीआई के तहत भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, बसपा और राकांपा के राजनीतिक चंदे की मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने ऐसा कहा. जबकि, इन दलों को 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई के दायरे में लेकर आया था.

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कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव: सर्वे

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के सर्वे के मुताबिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इस विधानसभा चुनाव में क़रीब 11 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च किये गए हैं, जो पिछले चुनावी ख़र्च का दोगुना है.

भारतीय संसद (रॉयटर्स)

वर्ष 1976 के बाद राजनीतिक दलों को मिले विदेशी चंदे की नहीं होगी जांच

विदेशी चंदा नियमन क़ानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया. भाजपा और कांग्रेस को मिलेगी बड़ी राहत.