राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि साल 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम क़ानून (यूएपीए) के तहत सर्वाधिक गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुईं.
महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में पोस्टर लहराने वाले कांग्रेस सांसद हिबी इडेन ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मार्शलों के जरिए इसे रोकने की कोशिश हुई और महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है.
राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून, 2014 को निरस्त कर दिया था.
यह प्रदर्शन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है.
असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से असम में की गई एनआरसी को खारिज करने का अनुरोध किया है.
सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने पर आसन की सहायता के लिए मौजूद रहने वाले मार्शलों ने सिर पर पगड़ी की बजाय ‘पी-कैप’ और आधुनिक सुरक्षाकर्मियों वाली वर्दी धारण कर रखी थी. उनकी नई वर्दी पर कुछ राजनेताओं एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों की टिप्पणियों के बाद सभापति ने इसकी समीक्षा के आदेश दे दिए.
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि समितियां, विभिन्न विषयों पर तभी पर्याप्त विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट दे सकेंगी जब समितियों के सदस्य इनकी बैठकों में नियमित तौर पर उपस्थित होंगे.
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है विधेयक. असम के संगठनों ने कहा कि राज्य के लोग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की पहचान बनाए रखने के लिए विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जाएगा.
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नए नियमों को सूचना आयोगों की स्वतंत्रता एवं उनकी स्वायत्तता पर हमला करार दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने सूचना आयोगों में ख़ाली पद पर भी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के साथ विभिन्न विभागों में ख़ाली पद होना मज़ाक का विषय बनता जा रहा है. जब तक ये ख़ाली पद भरे नहीं जाएंगे, ऐसे ही लंबित मामले बढ़ते रहेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14 वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आरटीआई आवेदनों की अधिक संख्या में किसी सरकार की सफलता नहीं छिपी होती.
आरटीआई कानून लागू होने की 14वीं सालगिरह पर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति नहीं हो रही है. इसकी वजह से देश भर के सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को सही समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है.
नागरिकता संशोधन विधेयक में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. कोलकाता में हुई एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान करके निकालने से पहले यह विधेयक लाया जाएगा.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नया एनआरसी फिर से तैयार होगा, साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा.
कर्नाटक के तीन उप-मुख्यमंत्रियों में से एक गोविंद करजोल ने कहा कि अच्छी सड़कें होने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जहां लोग 120 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं.