लव अग्रवाल

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

भारत में मध्य नवंबर तक कोविड-19 महामारी अपने चरम पर पहुंच सकती है: अध्ययन

आईसीएमआर द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार कोविड महामारी के नवंबर के पहले सप्ताह तक अपने चरम पर पहुंचने के बाद 5.4 महीनों के लिए आइसोलेशन बेड, 4.6 महीनों के लिए आईसीयू बेड और 3.9 महीनों के लिए वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे.

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भारत अभी कोरोना वायरस के उच्चतम स्तर से दूर है: आईसीएमआर

आईसीएमआर की विशेषज्ञ डॉ. निवेदिता गुप्ता ने कहा है कि महामारी पर लगाम लगाने के लिए भारत के कद़म प्रभावी रहे हैं और इससे मृत्यु दर में कमी आने में मदद मिली है. हम अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं.

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शहरों में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, ज़रूरी है कि हम वायरस के साथ जीना सीख लें: स्वास्थ्य सचिव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि यह ज़रूरी है कि हम इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लें और इसकी वजह से हमारे व्यवहार में आ रहे बदलावों की आदत डाल लें.

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कोरोना के 80 फीसदी मामलों में लक्षण नहीं दिख रहे या कम दिख रहे: स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस के क़रीब 15 फीसदी मरीज़ ही गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और करीब पांच फीसदी की हालत बेहद नाज़ुक हो जाती है.

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कोरोना वायरस: देश में मरने वालों में 75 फीसदी लोगों की उम्र 60 साल से अधिक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस से मरने वालों में 42.2 फीसदी की उम्र 75 आयुवर्ग से अधिक है. 33.1 फीसदी लोग 60-75 आयुवर्ग के, 10.3 फीसदी लोग 45-60 आयुवर्ग और 14.4 फीसदी लोग 45 साल से कम उम्र के थे.

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कोरोना वायरस के मामलों में 40 फीसदी की कमी आईः केंद्र सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 15 मार्च और 31 मार्च के बीच कोरोना संक्रमण की औसत वृद्धि दर 2.1 थी जबकि एक और 15 अप्रैल के बीच यह दर 1.2 रही. 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले दोगुना होने की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है.

People waiting to buy medicine during the 21-day nationwide lockdown, in Kolkata, on March 26, 2020. (Photo: Reuters)

60 से अधिक उम्र के केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के घर पर दवाएं पहुंचाने का आदेश

कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश में लागू लॉकडाउन के चलते ज़रूरी दवाओं की भी घर पर आपूर्ति की अनुमति दी गई है. सरकारी आदेश के अनुसार, ऐसी दवाएं जिन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें किसी योग्य डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं ख़रीदा जा सकेगा.