‘सांसदों की कम से कम 100 दिन की उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए बने क़ानून’

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव और राज्यसभा सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा करने पर ही सरकार की जवाबदेही तय होगी.

ब्लैक मनी लाकर 15 लाख देने का वादा करने वाली सरकार को नहीं पता कि विदेशों में कितना कालाधन जमा है

लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विदेशों में जमा काला धन के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है.

‘जीएसटी के लिए संसद को 12 बजे रात को खोला जा सकता है, मगर किसानों पर एक मिनट बात नहीं हो सकती’

राजग में शामिल पार्टी के सांसद का सवाल, क्या किसान आतंकवादी हैं? विपक्ष ने कहा, पहले फ़सलों के दाम दोगुना करने का वादा किया, अब किसानों पर गोली चला रही है सरकार.

38 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग पर निश्चित मानदंड तैयार नहीं हुआ

लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि भाषा का विकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकासों द्वारा प्रभावित होता है, भाषा संबंधी कोई मानदंड निश्चित करना कठिन है.

विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

संसद भवन में विपक्ष की हुई बैठक में मीरा कुमार का नाम तय किया गया. इस बैठक में 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया. मीरा कुमार 27 जून को नामांकन भरेंगी.

क्या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में कुछ याद रखने लायक है?

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है. लंबे राजनीतिक अनुभव वाले प्रणब का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कैसा रहा है?

46 साल पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव

2002 में केंद्र की अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने संविधान में संशोधन करके यह तय कर दिया कि 2026 तक के सभी राष्ट्रपति चुनाव 1971 की जनगणना के अनुसार ही होंगे.

लोकपाल के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय

संसद ने वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित कर दिया था और यह वर्ष 2014 में लागू हो गया था. इसके बावजूद अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

लोकपाल की नियुक्ति अभी संभव नहीं: केंद्र सरकार

लोकपाल बिल पारित होने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित एक याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि इस सत्र में नियुक्ति संभव नहीं है.

शादियों में फिज़ूलखर्ची रोकने के लिए लोकसभा में निजी विधेयक

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश करने वाली हैं, जो शादियों में फिज़ूलखर्च रोकने के अलावा गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में योगदान से संबंधित है.

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