देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में तक़रीबन 20 हज़ार पैदल यात्री मारे गए: सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में तक़रीबन 1.50 लाख लोग, 2017 में 1.47 लाख लोग और साल 2018 में 1.51 लाख लोग मारे गए.

गांधी का सम्मान करती हूं, मेरी किसी टिप्पणी से ठेस लगी हो तो माफ़ी चाहती हूं: प्रज्ञा ठाकुर

लोकसभा में नाथूराम गोडसे को 'देशभक्त' कहने पर हुए विवाद के बाद भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उनके बयान को ग़लत तरह से पेश किया गया. इस बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठाकुर के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया है.

गोडसे ही नहीं, सावरकर पर भी बात होनी चाहिए

वीडियो: भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के लोकसभा में नाथूराम गोडसे को एक बार फिर से देशभक्त कहने पर विवाद हुआ है. इस विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 6.83 लाख से अधिक पद ख़ाली: कार्मिक मंत्रालय

एक अन्य सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 63 मंत्रालयों/विभागों और इनके अ​धीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक जनवरी 2018 तक ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या 3,91,512 थी.

गोडसे को ‘देशभक्त’ बताने वाला बयान देने के बाद प्रज्ञा ठाकुर संसदीय समिति से बाहर

लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने को भाजपा ने निंदनीय बताते हुए उन्हें रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति से बाहर किए जाने की बात कही. साथ ही बताया कि उन्हें इस सत्र में पार्टी की संसदीय दल की बैठकों में हिस्सा लेने की अनुमति भी नहीं होगी.

लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को फिर बताया देशभक्त

एसपीजी संशोधन विधेयक पर हो रही बहस में द्रमुक सांसद ए. राजा नाथूराम गोडसे के एक बयान का संदर्भ दे रहे थे, जब भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप एक देशभक्त का उदाहरण नहीं दे सकते.

उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले दर्ज

लोकसभा में मिड डे मील योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बताया कि बीते तीन साल में देश भर में मिड डे मील खाने के बाद 931 बच्चे बीमार पड़ने की शिकायत सामने आई हैं.

कॉरपोरेट कर दरों में कमी से 1,45,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने के आसार: केंद्र

केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि कॉरपोरेट कर में कटौती के ज़रिये दिए गए प्रोत्साहनों से अर्थव्यवस्था में जल्द प्रभाव होने का अनुमान है. भारत में नए निवेश से न केवल नई नौकरियां सृजित होने का अनुमान है बल्कि इससे आय में भी बढ़ोतरी होगी.

लोकसभा: कांग्रेस ने मार्शलों पर अपनी दो महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप लगाया

महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में पोस्टर लहराने वाले कांग्रेस सांसद हिबी इडेन ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मार्शलों के जरिए इसे रोकने की कोशिश हुई और महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है.

महाराष्ट्रः सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन

यह प्रदर्शन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है.

देश की निचली अदालतों में 10 साल से अधिक पुराने 23.90 लाख मामले लंबित: सरकार

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 59,867 मामले लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में 44,76,625 मामले और ज़िला एवं निचली अदालतों में 3.14 करोड़ मामले लंबित हैं.

देश के लगभग चौदह लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में बताया कि 31 अक्टूबर 2019 तक देश के 13.9 लाख घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है. बिजली से वंचित सर्वाधिक घर उत्तर प्रदेश में हैं.

पूरे देश में लागू होगा एनआरसी, किसी धर्म के किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं: अमित शाह

असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से असम में की गई एनआरसी को खारिज करने का अनुरोध किया है.

फ़ारूक़ अब्दुल्ला की हिरासत पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नेशनल कान्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला को जनसुरक्षा क़ानून के तहत हिरासत में रखे जाने का विरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया.

असम: नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन शुरू

संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है विधेयक. असम के संगठनों ने कहा कि राज्य के लोग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की पहचान बनाए रखने के लिए विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जाएगा.

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