दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया, घायल वकीलों को मिलेगा मुआवजा

मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने हाईकोर्ट के पूर्व जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है.

दिल्ली: तीस हजारी अदालत में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच झड़प, पुलिस गाड़ी को जलाया

मामला दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट का है, जहां पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई. दोनों तरफ की शिकायत के बाद मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है.

वॉट्सऐप जासूसी मामला: कौन हैं वे सामाजिक कार्यकर्ता और वकील, जिनके फोन पर रखी गई थी नज़र

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं के वकील निहालसिंह राठौड़ ने बताया कि पेगासस सॉफ्टवेयर पर काम करने वाली सिटिजन लैब के शोधकर्ता ने उनसे संपर्क कर डिजिटल ख़तरे को लेकर चेताया था. मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया और डीपी चौहान ने भी दावा किया है कि उनकी भी जासूसी की गई थी.

जासूसी मामले पर आईटी मंत्रालय ने वॉट्सऐप से चार नवंबर तक मांगा जवाब

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को जासूसी करते हुए पकड़ा गया है. कांग्रेस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने और केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया.

वॉट्सऐप में सेंध लगाने वाला पेगासस स्पाइवेयर क्या है, कैसे करता है काम?

फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने कहा है कि भारत में आम चुनाव के दौरान पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर निगरानी के लिए इजरायल के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग किया गया.

वॉट्सऐप का खुलासा, आम चुनाव के दौरान हुई थी भारतीय पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी

वॉट्सऐप द्वारा भारत में कम से कम दो दर्जन शिक्षाविदों, वकीलों, दलित कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से संपर्क कर उन्हें सचेत किया गया कि मई 2019 तक दो सप्ताह की अवधि के लिए उनके फोन एक अत्याधुनिक इजरायली सॉफ्टवेयर की निगरानी में थे.

राजद्रोह के आरोपियों का केस लड़ने पर दो वकीलों के चैंबर में तोड़फोड़, एक की पिटाई

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 15 अगस्त को बच्चों को राष्ट्रीय गान गाने से रोकने के मामले में गिरफ्तार तीन आरापियों के जमानत के लिए पैरवी करने वाले वकीलों के चैंबर मेें अधिवक्ताओं के एक समूह ने ही तोड़फोड़ की है.

भारत में क़ानूनी मदद पर प्रति व्यक्ति मात्र 0.75 रुपये ख़र्च होते हैं: रिपोर्ट

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकारों को आवंटित धनराशि में से 50 फीसद से भी कम ख़र्च किया गया.

वकीलों का एकमात्र उद्देश्य जेब भरना रह गया है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वकीलों का यह महान पेशा इन दिनों सबसे अधिक खराब स्थिति में पहुंचा और अब वकीलों का एक मात्रा उद्देश्य है जेब भरना.