सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में जीएसटी आयुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

सेंट्रल एक्साइज कानपुर में तैनात रहे संसार चंद पिछले साल गठित जीएसटी विभाग के पहले वरिष्ठ अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. उन पर एक कारोबारी से रिश्वत लेने के आरोप हैं.

जीएसटी का केंद्र ने बहुत प्रचार-प्रसार किया लेकिन यह कर अनुकूल नहीं: बॉम्बे उच्च न्यायालय

जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.

रिश्वतखोरी के मामले में जीएसटी आयुक्त और आठ अन्य गिरफ़्तार

सीबीआई ने कानपुर और दिल्ली में शुक्रवार देर रात चलाए अभियान के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों पर तमाम क्लाइंट से मासिक और त्रैमासिक घूस लेने का आरोप है.

जीएसटी में छूट देने के बाद राहुल बोले, भारत में ​‘गब्बर सिंह टैक्स​’ नहीं लगाने देंगे

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जीएसटी परिषद की बैठक के समय पर सवाल उठाया और कहा कि यह बैठक गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है.

मद्रास हाईकोर्ट का फिल्म ‘मेरसल’ पर बैन से इनकार, कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी सब का हक़

तमिल सुपरस्टार विजय की इस हालिया रिलीज़ पर बैन लगाने की जनहित याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये महज़ फिल्म है, असल जीवन नहीं.

मोदी जी का जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स… ये कमाई मुझे दे दे: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया. इससे छोटे दुकानदार समाप्त हो गए हैं और लाखों युवक बेरोज़गार हो गए हैं.

जीएसटी की मार से व्यापारी बेहाल

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बता रहे हैं कि टैक्स वसूलने को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच एक तरह की जंग चल रही है. व्यापारी डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं. कैमरा आॅन होता है तो तारीफ करने लगते हैं.

जीएसटी: ‘नई आज़ादी’ के आधी रात के जश्न में गुम न हो जाएं ये सवाल

जीएसटी को लागू किए जाने से पहले सरकार ने छोटे कारोबारियों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया. किसी को जीएसटी के जटिल प्रारूप के कारण छोटे व्यापारियों पर पड़नेवाले प्रभावों का आकलन करने की फुर्सत नहीं है, जिन पर वकील और सीए अभी से ही शिकारी बाज़ की तरह झपट पड़े हैं.

कोई नहीं जानता, अपने अधपके स्वरूप में जीएसटी क्या गुल खिलाएगा

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जिन देशों में लागू किया गया वहां इसने अर्थव्यवस्था में छोटी अवधि से लेकर मध्यम अवधि तक का गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया. भारत में जीएसटी के अधपके रूप से हमें इससे बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.