वीडियो: अर्णब गोस्वामी कांड से एक बार फिर देश के टीवी उद्योग का चेहरे सामने आया है. सत्ता से गहरे स्तर पर जुड़े चेहरे का यह बहुत छोटा हिस्सा है. यहां टीवी उद्योग का संबंध ख़बर से उतना नहीं, जितना सत्ता के साये से. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु और पत्रकार आशुतोष से उर्मिलेश की बातचीत.
वीडियो: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को ‘टीआरपी तमाशा’ बना दिया गया है. ‘रिपब्लिक टीवी’ के संपादक अर्णब गोस्वामी और टीआरपी रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच लीक हुए कथित वॉट्सऐप चैट को लेकर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की उनसे बातचीत.
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी तीन दिन पहले होने की ओर इशारा करने वाले लीक हुए वॉट्सऐप चैट के संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की. महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गोस्वामी की तत्काल गिरफ़्तारी की भी मांग की.
अर्णब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट आडिएंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व प्रमुख के बीच वॉट्सऐप बातचीत के संबंध में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भारतीय टीवी प्रसारण फाउंडेशन से अपील की है कि टीवी रेटिंग में हेरफेर से संबंधित मामले के अदालत में लंबित रहने तक रिपब्लिक टीवी की सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए.
फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने हाल ही में अपनी निजता पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसे स्वीकार करने की आख़िरी तारीख आठ फरवरी तय की गई थी. इन बदलावों की वजह से वॉट्सऐप को भारत सहित वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था.
टीआरपी छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अर्णब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित वॉट्सऐप चैट भी संलग्न है. यह बातचीत दिखाती है कि अर्णब की पीएमओ सहित कई ऊंची जगहों तक पहुंच है और उन्हें कई महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की जानकारी थी.
केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118 ए जोड़ने का फैसला किया था. इसके तहत अगर कोई शख़्स सोशल मीडिया के ज़रिये कोई अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उसके ख़िलाफ़ 10 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की क़ैद या दोनों का प्रावधान किया गया था.
राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने केरल पुलिस अधिनियम में नई धारा 118(ए) जोड़ने के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर तीन साल की क़ैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है.
अमेरिका में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एंटी-ट्रस्ट क़ानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन भारत में कॉम्पिटीशन कमीशन ने डेटा और डिजिटल कारोबार क्षेत्र में वर्चस्व के दुरुपयोग की बस संभावना जताई है. डिजिटल एकाधिकार के लिए कोई तय नियम न होने से ऐसी कोई घटना होने के बाद कार्रवाई करना कठिन हो सकता है.
हरियाणा के सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, करनाल, नारनौल और भिवानी के उपायुक्तों द्वारा वॉट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चलते ईमेल, फैक्स और वॉट्सऐप सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से नोटिस भेजने को मंज़ूरी देते हुए कहा कि वॉट्सऐप पर दो ब्लूटिक दिखने का मतलब माना जाएगा कि इसे पाने वाले ने नोटिस या समन देख लिया है.
मामला उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद का है. स्थानीय भाजपा नेता ने पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि एक वॉट्सऐप ग्रुप में किए जा रहे पोस्ट लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं.
साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.
पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के उसके अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, उसने व्हाट्सऐप को भी लिखित अनुरोध भेजकर उन दो ग्रुप का डेटा सुरक्षित रखने को कहा है जिन पर जेएनयू में हिंसा की साज़िश रची गई थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर नज़र आने वाली केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी किसी ‘संदिग्ध सामग्री’ की तस्वीर ईमेल करने का अनुरोध किया और कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी.