वोडाफोन

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सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया

वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर का भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को आगाह किया है कि एजीआर के बकाये की किस्त के भुगतान में चूक की स्थिति में उन पर जुर्माना और ब्याज लगेगा.

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एजीआर मामला: एयरटेल ने चुकाए 10,000 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन का प्रस्ताव ठुकराया

एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपये और शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपये चुकाने के साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

कुमार मंगलम बिड़ला. (फोटोः रॉयटर्स)

सरकार से राहत नहीं मिली, तो बंद हो जाएंगी वोडाफोन-आइडिया: कुमार मंगलम बिड़ला

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि अगर सरकार से हमें आर्थिक मदद नहीं मिली, तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी.

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वोडा-आइडिया, एयरटेल ने मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाईं, जियो ने भी 40 फीसदी तक की वृद्धि की

वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल सेवाओं को 42 प्रतिशत तक और एयरटेल ने 50.10 प्रतिशत तक महंगा किया है. इन दोनों कंपनियों की संशोधित दरें तीन दिसंबर से प्रभावी होंगी.

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वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल को दूसरी तिमाही में कुल 74,000 करोड़ रुपये का घाटा

वोडाफोन-आइडिया ने दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल ने 23,045 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण कंपनियों पर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी जैसी मदों में देनदारी अचानक बढ़ गई है.

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टेलीकॉम कंपनियों से 92,000 करोड़ रुपये वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी अनुमति

केंद्र ने बीते जुलाई में शीर्ष अदालत को बताया था कि एयरटेल पर 21,682.71 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क के बकाया थे. इसी तरह वोडाफोन पर 19,823.71 करोड़, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 16,456.47 करोड़ और सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल पर 2,098.72 करोड़ और एमटीएनएल पर 2,537.48 करोड़ रुपये बकाया है.

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अन्य नेटवर्क पर कॉल करने पर प्रति मिनट छह पैसे वसूलेगी जियो

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने आरोप लगाया है कि रिलायंस जियो का ये फैसला इंटरकनेक्ट शुल्क (आईयूसी) को नीचे लाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास है.

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ग्राहक सेवा मानकों पर खरा नहीं उतरने पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन पर जुर्माना

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने रिलायंस ​जियो पर सबसे ज़्यादा 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना अन्य नेटवर्कों के साथ परस्पर संयोजन बिंदु पर जाम, काल सेंटर व ग्राहक सेवाओं तक पहुंच सहित विभिन्न मदों में लगा है.