संविधान के अनुछेद 21

कौन क्या खाएगा, इसे सरकार तय नहीं कर सकती: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खानपान को जीने के अधिकार से जोड़ते हुए मीट की दुकानों पर लगी रोक को ग़लत बताया, व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश.