संसदीय समिति रिपोर्ट

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना के चलते स्वास्थ्य पर अत्यधिक ख़र्च और ग़रीबी बढ़ने की आशंका: संसदीय समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इससे विभिन्न क्षेत्रों में पड़े प्रभावों का आकलन किया है. समिति ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा की ख़राब स्थिति को लेकर चिंतित है और सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की सिफ़ारिश करती है.

Ghaziabad: Migrants board a bus to their native villages during a nationwide lockdown, imposed in the wake of coronavirus pandemic at Kaushambi, in Ghaziabad, Saturday, March 28, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI28-03-2020 000285B)

प्राकृतिक आपदा के दौरान श्रमिकों को भुगतान करना उचित नहीं: संसदीय समिति रिपोर्ट

केंद्र ने पिछले साल 28 नवंबर को लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2019 पेश किया था. इसे दिसंबर में स्थायी समिति के पास भेजा गया था. इसी मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को समिति ने रिपोर्ट सौंपी है.

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संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा, ख़राब गुणवत्ता का खाना खाने को मजबूर हैं सीआरपीएफ के जवान

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में कहा कि देश के तमाम हिस्सों में जवान अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है. समिति ने नाराजगी जताते हुए जवानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने की सिफारिश की है.

(फोटो: पीटीआई)

संसदीय समिति की रिपोर्ट अदालतों में भरोसे योग्य: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को न तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही सवाल उठाए जा सकते हैं.’