सर्कुलर

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक ने मलयालम में न बोलने संबंधी आदेश पर माफ़ी मांगी

दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने नर्सिंग के कर्मचारियों के लिए सिर्फ़ हिंदी या अंग्रेज़ी में बात करने वाला आदेश जारी किया था और विवाद के बाद इसे वापस ले लिया गया था. नर्सिंग अधीक्षक ने कहा कि दरअसल मरीज़ यह मान लेते हैं कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी है और इसलिए उनकी हालत छिपाने के लिए दूसरी भाषा में बात की गई है.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: सरकारी अस्पताल की नर्सों द्वारा मलयालम में बात न करने का आदेश विरोध के बाद वापस

दिल्ली के सरकारी अस्पताल गोविंद बल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने शनिवार को जारी एक सर्कुलर में नर्सिंग स्टाफ से सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में ही संवाद करने का आदेश दिया गया था. ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई थी.

श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर सचिवालय. (फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीरः नए सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन-भत्ते पाने से पहले सीआईडी की मंज़ूरी अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव की ओर से तीन मार्च को जारी सर्कुलर में कहा गया कि ऐसा देखा गया है कि कुछ विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में संदिग्ध चरित्र और व्यवहार वाले व्यक्तियों को सीआईडी के सत्यापन के बग़ैर वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान किया जा रहा है.

जेजे हॉस्पिटल (फोटो साभार: फेसबुक)

मुंबई के मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को शॉर्ट स्कर्ट पहनने से रोकने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

हाल ही में जारी निर्देशों पर छात्राओं ने प्रशासन पर मोरल पुलिसिंग का आरोप लगाया है. प्रशासन का कहना है कि 21 मार्च को होली के एक कार्यक्रम में हुए हंगामें के बाद ये निर्देश जारी किए. इससे पहले एक कार्यक्रम में छात्राओं को पुरुष साथियों से अलग बैठने का भी आदेश दिया गया था.

PTI11_6_2017_000197A

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फ़रमान- बग़ैर इजाज़त मीडिया से बात न करें अधिकारी

मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने मातहत सभी विभागों से कहा कि वे सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बग़ैर मीडिया से बात न करें.

1200px-Tibet-5874_-_Something_smells_here!_(2212605065)

गोबर, गोमूत्र और गाय पर शोध के लिए समिति बनी, आरएसएस-विहिप सदस्य शामिल

सरकार ने 19 सदस्यीय समिति बनाई है जो गाय और उससे जुड़े पदार्थों के लाभ पर वैज्ञानिक रूप से विधिमान्य शोध करेगी.