आरबीआई में वित्त वर्ष जुलाई से जून की अवधि में होता है और अमूमन वह अगस्त में खाता बंद होने के बाद ही सरकार को लाभांश देता है. हालांकि, आरबीआई ने अंतरिम लाभांश की रकम तय करने के लिए पहली बार अपने छमाही खातों का ऑडिट कराया है.
आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की घोषणा, वित्त वर्ष 2020-21 से होगी लागू. मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के बजट
कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावी साल में लोकलुभावना अंतरिम बजट पेश किया. मध्य वर्ग को आयकर में दी गई बड़ी राहत के तहत निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये तक की आय पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है.