राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों के चिकित्सकों ने चिंता ज़ाहिर की है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से रोज़ाना 100 से अधिक मौतें हुई हैं. नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में देर से भर्ती करने के कारण उनकी हालत गंभीर होने, आईसीयू बिस्तरों की कमी, प्रतिकूल मौसम और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधी मौत के मामलों में वृद्धि के मुख्य
दिल्ली में बीते हफ्ते कोरोना से हर घंटे चार लोगों की मौत हुई. रविवार को कोरोना से राजधानी में 95 मौतें हुई, जो अब तक का एक दिन में तीसरा सबसे अधिक स्तर है.
दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पटाखा कारोबारियों ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में राहत देने का अनुरोध करेंगे. उधर, दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी, निजी कार्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 प्रतिशत गाड़ियों का इस्तेमाल घटाने का सुझाव दिया है.
ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं, जो केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी संग्रह में 2.35 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी का अनुमान है. केंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. इसके तहत 97,000 करोड़ रुपये रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपये बाज़ार से उधार लेने का विकल्प
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर सदस्य थे, जिन्हें साल 2015 में कथित तौर पर संगठन विरोधी गतिविधियों की वजह से योगेंद्र यादव के साथ पार्टी से बाहर कर दिया गया था.
पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक के दो दिन बाद केंद्र सरकार ने 2.3 लाख करोड़ रुपये के मुआवज़े की कमी उधार लेकर पूरा करने के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए थे. आठ ग़ैर- भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इस संबंध में पांच मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ‘मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके बच्चों की उतनी ही परवाह करते हैं, जितनी आप करते हैं. जब तक हम निश्चित नहीं होंगे, तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे. आपके बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है.’
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वह मिड-डे मील योजना के तहत हर महीने प्रत्येक बच्चे को 540 रुपये का भुगतान करती है, लेकिन इस साल मार्च में उसके ख़ुद के हलफ़नामे में कहा गया कि उसने पंजीकृत 8.21 लाख बच्चों को क़रीब सात करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो प्रति बच्चा 100 रुपये से भी कम है.
इस घोषणा के बाद अब दिल्ली में डीज़ल के दाम 82 रुपये से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज़्मा बैंक आईएलबीएस अस्पताल में बनेगा और यह अगले दो दिनों में शुरू हो जाएगा. इधर, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज़्मा पद्धति की शुरुआत करेगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की टिप्पणी ने दिल्ली के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में 5.5 लाख कोविड-19 मामले दर्ज होंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी.
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के आकलन के लिए 27 जून से सात जुलाई के बीच सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके तहत 20,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे.
दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में छह दिन के भीतर संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले दर्ज़ किए गए हैं. बीते रविवार को 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 2,224 मामले सामने आए था.
जीटीबी अस्पताल कोविड-19 के लिए अधिकृत अस्पताल है, जहां भर्ती कोरोना संक्रमितों के परिजनों का कहना है कि स्टाफ बमुश्किल ही मरीज़ों के वॉर्ड में जाता है. खाने-पीने से लेकर शौचालय जाने तक में मदद के लिए मरीज़ अपने परिवार पर निर्भर है.
दिल्ली में कोविड मरीज़ों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने की कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने कहा है कि वह समझते हैं कि यह मरीज़ों-डॉक्टरों, सरकारी एजेंसियों आदि सभी के लिए अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन हरसंभव प्रयास किए बिना नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता.