सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि बच्चों और स्तनपान करा रहीं माताओं को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए जाएं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरी आंगनवाड़ी व्यवस्था बंद पड़ी हुई है.
पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत होने के बाद कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें 'पुलिस क्रूरता' का सामना करना पड़ा. 172 लोगों के खिलाफ अन्य मामलों के साथ राजद्रोह के कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे. सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है.
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आईएएस अधिकारी के चश्मे से चीजों को नहीं देखने का अनुरोध करता हूं.’