ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रसार भारती ने ख़र्च में कटौती और प्रसारण सेवाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए यह फ़ैसला लिया है.
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