ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलायंस ऑफ मणिपुर जैसे छात्र संगठनों ने कहा कि राष्ट्रपति के बयान से विधेयक को उनके समर्थन का संकेत मिलता है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं के ख़िलाफ़ है.
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