आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गंगा किनारे शव मिलने की ऐसी तस्वीरें साल 2015 और 2017 में भी सामने आई थीं, लेकिन तब मीडिया ने ऐसा नहीं किया था.
एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शवों के सम्मानजनक निपटारे के लिए पंचायत, राज्य व केंद्र के स्तर पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाए. उन्होंने यह भी मांग की है कि गंगा नदी के क्षेत्र को इकोलॉजिकली संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करने की ज़रूरत है.
बीते दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा व इसकी सहायक नदियों में बड़ी संख्या में संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के शव मिलने के बाद केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकार से इस पर रोक लगाने को कहा था. जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठक में यूपी सरकार ने कहा है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शवों को प्रवाहित करने की परंपरा रही है.
केंद्र ने कहा कि हाल ही में गंगा और इसकी सहायक नदियों में शवों, आंशिक रूप से जले और क्षत-विक्षत शव प्रवाहित करने के कई मामले सामने आए हैं. यह अनुचित और बेहद चिंताजनक है. नमामि गंगे मिशन राज्यों को इस पर रोक लगाने और शवों का सुरक्षित और सम्मानजनक निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है.
दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 900 से अधिक शवों को नदी के किनारे दफनाया गया था. इसी तरह कन्नौज में यह संख्या 350, कानपुर में 400 और गाजीपुर में 280 है.
देशभर में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मरीज़ों को समय पर वेंटिलेटर न मिलने की बात सामने आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से अधिक ज़िलों के अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी या ऑक्सीजन का उचित दबाव न होने जैसी कई वजहों के चलते उपलब्ध वेंटिलेटर्स ही काम में नहीं आ रहे हैं.
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक एक हफ़्ते के लिए लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था.
इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित पांच शहरों- इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. सरकार ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस बारे में सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं.
कानपुर जैसे शहर में एक युवा कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन के सदस्य के बतौर काम करने के दौरान देखे गए पुलिस और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये ने मेरे लिए वर्गीय दृष्टिकोण और वर्गीय सत्ता की सच्चाई को और प्रमाणित कर दिया.
उत्तर प्रदेश में कानपुर ज़िले के सजेती इलाके में बीते आठ मार्च को एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. 10 मार्च को पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक की चपेट में आकर पिता की मौत हो गई थी. मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
कानपुर के सजेती इलाके में एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 वर्षीय लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है. इसके बाद दस मार्च को पीड़िता के पिता की कथित ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात कही है.
मामला कानपुर के सजेती का है, जहां एक पुलिसकर्मी के दो बेटों समेत तीन लोगों पर 13 साल की छात्रा के सामूहिक बलात्कार का आरोप है. मंगलवार देर रात एक अस्पताल के बाहर छात्रा के पिता को एक ट्रक दुर्घटना में मौत के बाद परिवार ने हत्या की बात कहते हुए आरोपियों के परिवार पर धमकाने के आरोप लगाए हैं.
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले के सरकारी स्कूल का मामला. भ्रामक ख़बर चलाने के आरोप में पत्रकारों पर केस दर्ज किया गया है. कानपुर देहात के डीएम दिनेश चंद्र ने कहा, ‘यह बहुत तकलीफ़देह है कि कुछ पत्रकार जो उस कार्यक्रम में मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने ऐसी ग़लत ख़बर फैलाई. आप सभी जानते हैं कि स्वेटर और कोट पहनकर योग नहीं किया जा सकता.’
2017 में केंद्र सरकार ने ‘माई स्टैंप’ योजना शुरू की थी. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 300 रुपये का भुगतान कर अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर डाक टिकट पर मुद्रित करवाकर जारी करा सकता है.
यह घटना कानपुर ग्रामीण के घाटमपुर गांव की है. दिवाली की रात सात साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था. आरोप है कि एक निसंतान दंपति के कहने पर आरोपियों ने 1,500 रुपये लेकर बच्ची का लिवर निकालकर उन्हें दे दिया था. आरोपी दंपति को लगता था कि बच्ची का लिवर खाने से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी.