केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा है कि कोविड-19 से जान गंवा चुके हर व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान नहीं कराई जा सकती, क्योंकि आपदा प्रबंधन क़ानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवज़े का प्रावधान है. सरकार ने शीर्ष अदालत को कार्यकारी नीतियों से दूर रहने के अपने पहले के फैसले की भी याद दिलाई और कहा कि न्यायपालिका केंद्र की ओर से निर्णय नहीं ले सकती है.
भारत में बीते एक दिन में संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 29,881,965 हो गई है. इस दौरान 1,576 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 386,713 पर पहुंच गई है. विश्व में संक्रमण के 17.82 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं और 38.60 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. सर्वाधिक प्रभावित तीसरे देश ब्राज़ील में जान गंवाने वालों का आंकड़ा पांच लाख के पार कर गया है.
चार बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण हासिल किया था. उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाज़ा गया था. वह पिछले एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे थे. बीते 13 जून को उनकी 85 वर्षीय पत्नी निर्मल कौर भी मोहाली के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई हार गई थीं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,823,546 हो गई है, जबकि मृतक संख्या 385,137 है. विश्व में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17.78 करोड़ से ज़्यादा है और अब तक 38.51 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
पटना हाईकोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि जो भी कारण हो, बिहार सरकार कोविड-19 से मरने वालों की संख्या को सार्वजनिक करने को लेकर अनिच्छुक है, जो सही नहीं है. हमारे नज़रिये से सरकार का यह रवैया न ही किसी क़ानून द्वारा संरक्षित है और न ही सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 29,762,793 हो गए हैं और इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 383,490 हो गई है. विश्व में संक्रमण 17.74 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं, जबकि 38.42 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों गोरखपुर के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेने की घोषणा की थी. स्थापना के कई साल बाद भी इन केंद्रों में न समुचित चिकित्साकर्मी हैं, न ही अन्य सुविधाएं. विडंबना यह है कि दोनों अस्पतालों में एक्स-रे टेक्नीशियन हैं, पर एक्स-रे मशीन नदारद हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 29,700,313 पहुंच गई है और मृतक संख्या 381,903 पर हो गई है. विश्व में संक्रमण के 17.70 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 38.33 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,633,105 हो गई है और मृतक संख्या 379,573 है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.66 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 38.22 लाख से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं. महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में जान गंवाने वालों का आंकड़ा छह लाख के पार चला गया है.
कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर के दौरान जहां जनता तमाम संकटों से जूझ रही थी, वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार एक अलग वास्तविकता की तस्वीर पेश कर रही थी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,570,881 हो गई है और अब तक 377,031 की हुई है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.62 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि 38.12 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
देश के विभिन्न निजी अस्पतालों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई नई नीति के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की ख़रीद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. इसकी वजह से उनके केंद्रों पर टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है. इन अस्पतालों ने टीकों की ख़रीद के लिए एक उचित तंत्र और एकल खिड़की प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग की है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,510,410 हो गई है, जबकि 374,305 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के मामले 17.59 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ 38 लाख से पार चला गया है.
एक अनुमान के अनुसार लगभग 70% शहरी कार्यबल अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं. अनौपचारिक श्रमिकों के काम की अनिश्चित प्रकृति पहले ही जोखिम भरी होती है, जिससे उनके कोविड-19 के संपर्क में आने का ख़तरा बढ़ जाता है. मौजूदा टीकाकरण ढांचे में कई बाधाओं के चलते ऐसे कामगारों के टीकाकरण की संभावना कम है.
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख़ जताया और कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे.