पिछले तीन वर्षों में सीआईबी ओर से दोषसिद्धि की दर की भी जानकारी सरकार ने राज्यसभा में दी है. इसके अनुसार, 2018 में दोषसिद्धि की दर 68 प्रतिशत, 2019 में दोषसिद्धि की दर 69.19 प्रतिशत और 2020 में दोषसिद्धि की दर 69.83 प्रतिशत रही है.
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक सीबीआई के पास 711 ऐसे नियमित मामले थे, जिनकी जांच एक साल से अधिक समय तक लंबित थी. उन्होंने यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो में 1,374 पद रिक्त थे.
जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने एक जनवरी को कृषि विभाग में भर्ती के लिए आवेदन मंगाया था. कश्मीर में 136 और जम्मू में 20 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. कृषि स्नातकों ने केंद्र शासित राज्य प्रशासन पर जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में पदों की संख्या को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया था.
एक अन्य सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 63 मंत्रालयों/विभागों और इनके अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक जनवरी 2018 तक ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या 3,91,512 थी.
वहीं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति को बताया कि हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर के नेताओं को रिहा किया जा रहा है और बाकियों को भी रिहा कर दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द नहीं सुना. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्हें फादर ऑफ इंडिया बताते हुए कहा कि वे एक पिता की तरह पूरे देश को साथ लेकर आए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर के नेताओं को हॉलीवुड फिल्मों की सीडी और जिम की सुविधाएं दी गई हैं. वे उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके घर पर भी नहीं मिलतीं.
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारे कई मंत्री पीओके पर हमला कर उसे वापस लेने के बारे में बात कर रहे हैं. मेरा मानना है कि अगर पीओके अगला लक्ष्य है तो हम इसे जम्मू कश्मीर के विकास के आधार पर ले सकते हैं.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना है.
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार को सूचना का अधिकार क़ानून में संशोधन करने के बजाय सूचना आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि आरटीआई क़ानून और मज़बूत बने.
एक आरटीआई के जवाब में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने सरकारी बंगलों के फरवरी तक के बकाया का भुगतान नहीं किया है.
ऋषि कुमार शुक्ला को नया सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर चयन समिति के सदस्य और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अंसतोष जताए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस नेता पर लगातार असहमति जताने का आरोप लगाया.
जेएनयू के छात्र नजीब अहमद 2016 से लापता हैं. बीते अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को क्लोज़र रिपोर्ट सौंपने की अनुमति दी थी.
बीते आठ अगस्त को केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि एनआरआई आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं. हालांकि इस पर सवाल उठने के बाद अब सरकार ने इस फैसले को वापस लिया और कहा कि एनआरआई आरटीआई दायर कर सकते हैं.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार राज्य सूचना आयोगों में लंबित अपील या शिकायतों से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखती है.