राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है. इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 160 से अधिक याचिकायें दायर की जा चुकी हैं.
बरसों से कोलकाता में मुस्लिमों के लिए किराए का घर तलाशना एक मुश्किल चुनौती रहा है. बीते कुछ समय में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिक खाई गहरी कर देने से ये समस्या और गंभीर हो चली है.