बीते दिनों नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास आयुक्त ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि विस्थापितों और प्रभावितों के आकलन में ‘टोपो शीट’ पर पेंसिल से निशान लगाने की पद्धति का इस्तेमाल किया गया. बोलचाल में नजरिया सर्वे कही जाने वाली इस तरकीब में अंदाज़े से डूबने वाली हर चीज और जीती-जागती इंसानी बसाहटों को चिह्नित कर विस्थापित घोषित कर दिया गया था.
प्रदेश के कुल 378 स्थानीय नगरीय निकायों में से 11 में चार दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है. 50 निकायों में तीन दिन में एक बार और 117 निकायों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है.