दिल्ली सरकार का नया क़ानून, तय न्यूनतम वेतन न देने वाले नियोक्ताओं को होगी तीन साल की क़ैद

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं पर 20 से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.