सत्तारूढ़ दलों के बीच बनी सहमति के आधार पर शेर बहादुर देउबा देश के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं.
एक दशक तक चले माओवादी उग्रवाद के चलते 1997 के बाद स्थानीय स्तर के चुनाव आयोजित नहीं कराए जा सके.
नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर रोक लगाई.
मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने नेपाल की प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया है.