सरकारी अफ़सरान हों या मुंसिफ़, ख़ुद को सामाजिक नैतिकता का प्रहरी मान बैठते हैं

व्यक्ति कुछ मौलिक अधिकारों से संपन्न है. संविधान इन अधिकारों की निशानदेही कर राज्य को बताता है कि वह व्यक्ति के जीवन में कहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

माने​सर प्लांट हिंसा: 117 मज़दूरों को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी हरियाणा सरकार

साल 2012 में मारुति के मानेसर संयंत्र में हुई हिंसा मामले में अदालत ने 13 मज़दूरों को उम्रक़ैद और 117 को बरी करने का फैसला सुनाया था.

मारुति के माने​सर प्लांट हिंसा मामले में 13 मज़दूरों को उम्रकैद

हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजूकी प्लांट में हुई हिंसा के लिए स्थानीय अदालत ने 13 मज़दूरों को आजीवन कारावास और चार मज़दूरों को पांच साल की सज़ा सुनाई है.