उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया 1977 से 2017 तक तक़रीबन 50 हज़ार बच्चों की जान इंसेफलाइटिस से गई. इसमें 70 से 90 प्रतिशत बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे.
अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रहे दो बच्चे तीन जुलाई, 2008 को लापता हो गए थे. पांच जुलाई को साबरमती नदी के किनारे बच्चों के शव मिले थे. बच्चों के परिजनों ने आसाराम और उनके बेटे पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया था.
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौतों पर सरकार की बेफ़िक्री और मेनस्ट्रीम मीडिया की स्तरहीन पत्रकारिता पर जेएनयू के प्रोफेसर डॉ. विकास बाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन से चर्चा कर रहें हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.
वीडियो: बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
सूरत के एक व्यावसायिक परिसर में चल रहे कोचिंग सेंटर में हुआ हादसा. आग से बचने के लिए कई लोग इमारत से कूदने लगे, जिसमें चार की मौत हो गई.
संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत भारत में होती हैं. इसके बाद नाइज़ीरिया का नंबर है.
स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने विधानसभा में बताया कि बच्चों की मौत की वजह कम वजन, निमोनिया और सांस संबंधी समस्याएं थीं.
देश के वंचितों के स्वास्थ्य की बदतर स्थिति का एक तरह से मखौल उड़ाती सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 121 करोड़ के चंदे की ख़बर पर चर्चा नहीं हो सकी.
पूरी दुनिया में खसरे की बीमारी से हर साल लगभग 90,000 बच्चों की जान चली जाती है, भारत नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर.
अगर किसी को फ़िक्र होती तो देश में 2008 से 2015 के बीच हर दिन दो हज़ार से अधिक नवजात शिशुओं की मौत नहीं होती.
अस्पताल ने कहा, इनमें से अधिकतर मौतें शिशुओं को अंतिम स्थिति में लाए जाने के कारण हुईं, उनके बचने की गुंजाइश बहुत कम थी.
जन गण मन की बात की 109वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर चर्चा कर रहे हैं.
वर्ष 2008 से 15 के बीच हर घंटे औसतन 89 नवजात शिशुओं की मृत्यु होती रही है. 62.40 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु जन्म के 28 दिनों के भीतर हुई.
कोर्ट ने कहा, 'ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना ज़रूरी है.'