अलवर ज़िले के गोविंदगढ़ थानाक्षेत्र में बीती 30 जुलाई को पुलिस ने तीन महिलाओं को 40 किग्रा कथित गोमांस के साथ गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने इस संबंध में राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और यह पूरे देश पर लागू होगी.
ममता बनर्जी का आरोप है कि मोदी सरकार पशु बिक्री प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना के दायरे से भैंस को हटाने जा रही है ताकि भाजपा के क़रीबी मांस व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा सके.
गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद वैध लाइसेंसों के अभाव में बड़ी संख्या में बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू किए जाने के बीच आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं.
पूरे उत्तर प्रदेश में तथाकथित ‘अवैध बूचड़खाने’ वास्तव में सार्वजनिक म्युनिसिपल बूचड़चाने हैं, जो भीषण उपेक्षा के कारण बदहाली का शिकार हैं.
गोवध और गायों के परिवहन पर पाबंदी को गोरक्षक दलों द्वारा हिंसक ढंग से लागू करने का ख़ामियाज़ा किसानों को उठाना पड़ रहा है. किसान अनुपयोगी मवेशी बेचकर कुछ पैसे कमा लेने के विकल्प से भी वंचित हो गए हैं.
जन की बात की 24वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध स्लॉटर हाउसों पर रोक और वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में पशु वधशालाएं बंद करने के चुनावी वादे पर बढ़ाया क़दम. पुलिस अफसरों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिया.