रक्षा मंत्रालय की ऑडिट रिपोर्ट्स के सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध न होने का सबसे अधिक नुक़सान इसके मुख्य स्टेकहोल्डर यानी आम नागरिकों को है. ऑडिट के निष्कर्षों तक सीमित पहुंच होना ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक सूचनापरक विमर्श होने में बाधा डालता है.
हाल ही में रिटायर हुए पूर्व कैग राजीव महर्षि ने कहा कि संसद को हम रक्षा रिपोर्ट दे रहे हैं, लोक लेखा समिति को दे रहे हैं. वास्तव में यह गोपनीय नहीं है. कम से कम हम ऐसा कर रहे हैं कि इसे एक क्लिक पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा.