विजय माल्या दो मार्च 2016 को देश से भाग गया था जबकि बैंकों के समूह ने इसके चार दिन बाद उच्चतम न्यायालय से अपील की थी कि माल्या को देश से भागने से रोका जाए.
विजय माल्या के ख़िलाफ़ लुकआउट सर्कुलर को ‘हिरासत’ से बदलकर आवागमन के बारे में केवल 'सूचना' देने पर सीबीआई सूत्र ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय पर्याप्त सबूत नहीं थे.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी सवाल किया कि जेटली ने माल्या को ख़ुद के स्तर पर भागने देने का फैसला किया या फिर मोदी जी कहने पर ऐसा किया?
इस मामले में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को तत्काल स्वतंत्र जांच का आदेश देना चाहिए और जब तक जांच चलती है तब तक अरुण जेटली को वित्त मंत्री के पद से हट जाना चाहिए.
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों के बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद देश से फरार होने की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है.
दक्षिणी मुंबई के सिंधिया हाउस इमारत के तीसरे माले पर आग लगी, वहां आयकर विभाग की जांच शाखा और ऋण वसूली ट्रिब्यूनल के ऑफिस स्थित हैं.
माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई कर रही लंदन की एक अदालत ने कहा कि यह साफ़ है कि भारतीय बैंकों ने क़र्ज़ मंजूर करने में अपने ही दिशा-निर्देशों की अवहेलना की थी.
जन गण मन की बात की 210वीं कड़ी में विनोद दुआ वित्त विधेयक को लेकर सदन में हुए हंगामे और बैंकों का पैसा लेकर फ़रार हुए कारोबारियों पर चर्चा कर रहे हैं.
12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पीएनबी घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए ईडी ने इंटरपोल का रुख़ किया.
सीबीआई ने जानकारी न देने के पीछे तर्क दिया है कि 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है.
सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब को केंद्रीय सूचना आयोग ने अस्पष्ट और क़ानून के अनुसार नहीं टिकने योग्य बताया.
ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी के पास माल्या को अपराधी घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
ज़ी समूह और नेटवर्क 18 के भी नाम जुड़े. कांग्रेस ने जयंत सिन्हा व आरके सिन्हा से मांगा इस्तीफा, सरकार पर लगाया कालेधन पर कुछ नहीं करने का आरोप.
इन दस्तावेजों में मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा, भाजपा सांसद आरके सिन्हा, अशोक गहलोत, अमिताभ बच्चन, विजय माल्या समेत कई लोगों व कंपनियों के नाम हैं.
साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से नरेंद्र मोदी सरकार, जीएसटी, रॉबर्ट वाड्रा, कार्ति चिदंबरम, विपक्ष, गुजरात चुनाव समेत विविध विषयों पर विस्तृत बातचीत.