तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम में शामिल कुछ लोग आज भी घर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं

वीडियो: पिछले साल दक्षिण दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन मरकज़ कोरोना वायरस के प्रसार का एक केंद्र बनकर उभरा था. यहां तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम में देश-विदेश से तमाम लोग शामिल हुए थे, जिनके ख़िलाफ़ संक्रमण फैलाने को लेकर केस दर्ज किया गया था. आरोपियों में शामिल कई विदेशी नागरिक आज भी अपने घर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

तबलीग़ी जमात: कोर्ट ने कहा- बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के ज़ब्त पासपोर्ट जारी करे दिल्ली पुलिस

दिल्ली की एक अदालत ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र जारी सरकारी दिशानिर्देशों का कथित तौर पर पालन नहीं करते हुए तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आरोपों का सामना कर रहे 36 विदेशी नागरिकों को पिछले साल दिसंबर में बरी कर दिया था.

तबलीग़ी जमात: अदालत ने विदेशियों को बरी किए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ 44 याचिकाएं खारिज़ की

पुलिस ने पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कर अनुरोध किया था कि जिन अपराधों में 36 विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया था, उनमें आरोप तय किए जाएं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तबलीग़ी जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है.

असम में 86 हज़ार से अधिक लोगों को बीते पांच वर्षों में विदेशी घोषित किया गया: केंद्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि असम में विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों का निस्तारण करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष ‘डाउटफुल वोटर्स’ के 83,008 मामले लंबित हैं.

तबलीग़ी जमात के 630 विदेशी सदस्य देश छोड़कर गए, 1,095 लुकआउट नोटिस डिलीट: मंत्रालय

दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आने के बाद कई विदेशी नागरिकों पर लॉकडाउन और वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे.

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए कर्नाटक का पहला हिरासत केंद्र तैयार

कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसे हिरासत केंद्र कहने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि इसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि देश में वीज़ा अवधि से ज़्यादा वक़्त से रह रहे और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अफ्रीकी नागरिकों को रखा जा सके.

सीएए और एनआरसी देश के हर नागरिक के एहसास और आज़ादी का अपमान हैं

जिस नागरिकता क़ानून को गांधी जी और भारतीयों ने आज से 113 साल पहले विदेशी धरती पर नहीं माना, उस औपनिवेशिक सोच से निकले सीएए और एनआरसी को हम आज़ाद भारत में कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

असम के नज़रबंदी शिविरों में 2016 से अब तक 28 बंदियों की मौत हुई: सरकार

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि असम के छह नज़रबंदी शिविरों में 988 विदेशी नागरिकों को रखा गया है.

यूपी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाए पुलिस: डीजीपी

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम एनआरसी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि असम में इसका कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के लिए उदाहरण का काम करेगा. उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम इसे यहां चरणबद्ध रूप में शुरू कर सकते हैं.