विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) प्रमुख का कहना है कोविड-19 वायरस दोबारा फैल रहा है. ग़रीब और मध्य आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं. अगर हमें अरबों डॉलर की सहायता नहीं मिली तो 2021 में हमारा सामना व्यापक स्तर पर अकाल से होगा.
चीन के विदेश मंत्रालय ने जितने अमेरिकी नेताओं एवं संगठन प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाया है, उनकी संख्या हांगकांग और चीन के उन अधिकारियों के बराबर है, जिन पर अमेरिका ने पिछले हफ़्ते कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया था.
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में खुलासा किया गया है कि खुफिया विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा सहायकों और सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आने वाली महामारी और उसके परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी लेकिन ट्रंप इस संकट को कमतर आंकते रहे.
कोरोना वायरस पर व्हाइट हाउस में अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘उन्हें बड़े फायदे मिलते हैं क्योंकि वे विकासशील देश हैं. भारत एक विकासशील देश है. अमेरिका बड़ा विकसित देश है. हालांकि हमें भी कई विकास कार्य करने हैं.’
भारत ने प्रमुखता से उठाई खाद्य सुरक्षा से जुड़ा सार्वजनिक खाद्य भंडारण का मुद्दा, अमेरिका स्थायी समाधान ढूंढने की प्रतिबद्धता से पीछे हटा, भारत जैसे विकासशील देशों को निराशा.
भारत सरकार अब इस बात से सहमत है कि खाद्य सब्सिडी को कम से कम किया जाना होगा, इस कारण से पूरी संभावना है कि भारत में रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक गैर-बराबरी का दर्द अब और ज़्यादा बढ़ेगा.
जब कुछ ख़ास व्यापारिक प्रतिष्ठानों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, तब क़ीमतें सरकार और किसान नहीं, बड़ी कंपनियां तय करेंगी.
दुनिया के बीस बड़े प्रतिष्ठान खेती और कृषि बाज़ार पर अपना नियंत्रण चाहते हैं. भारत सरकार को अपना पक्ष तय करना होगा.