यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में पत्रकार सुप्रिया शर्मा को मिला गिरफ़्तारी से संरक्षण

बीते जून में न्यूज़ वेबसाइट ‘स्क्रोल’ की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ यूपी पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) क़ानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया था. इलाहबाद हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ़्तारी से संरक्षण देते हुए एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका को नामंज़ूर कर दिया है.

उत्तर प्रदेश: कथित तौर पर रेत माफिया के ख़िलाफ़ ख़बर करने वाले उन्नाव के पत्रकार की हत्या

उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित एक अख़बार के पत्रकार 25 वर्षीय शुभम मणि त्रिपाठी ने अपनी हत्या से पहले अधिकारियों को पत्र लिखकर क्षेत्र के भू-माफिया और रेत माफिया से अपनी जान को ख़तरा होने की आशंका जताई थी.

सांसद आदर्श ग्राम योजना का न गांवों पर कोई प्रभाव पड़ा, न लक्षित उद्देश्य मिला: ऑडिट रिपोर्ट

सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए बनाई गई एक समिति ने कहा है कि इसके लिए कोई समुचित फंड नहीं है और सांसदों ने इसमें कोई ख़ास रुचि नहीं दिखाई है, जिसके कारण योजना काफी प्रभावित हुई है.

सरकारें विरोध की आवाज़ दबाने के लिए राज्य प्रशासन का इस्तेमाल कर रही हैं: मीडिया संगठन

प्रधानमंत्री के गोद लिए गए गांव से संबंधित एक रिपोर्ट पर पत्रकार सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ वाराणसी में केस दर्ज़ किया गया है. मीडिया संगठनों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा क़ानूनों के इस तरह से दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति भारत के लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ को नष्ट करने की तरह है.

मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव पर रिपोर्ट के चलते पत्रकार सुप्रिया शर्मा के ख़िलाफ़ केस दर्ज

समाचार पोर्टल ‘स्क्रोल डॉट इन’ की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और एडिटर-इन-चीफ के ख़िलाफ़ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) क़ानून 1989 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के त​हत उत्तर प्रदेश पुलिस ने केस दर्ज़ किया है.

सांसद आदर्श ग्राम योजना: यूपी में 104 ग्राम पंचायतों में से महज 15 ने पूरे किए मानक

योजना का प्रथम चरण 11 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर ग्राम पंचायतों में पाइप से पेयजल की परियोजना पूरी नहीं की गई. करीब 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों ने यह परियोजना ग्राम पंचायत अधिकारियों के हवाले नहीं की.

दिल्ली के सात सांसदों ने गोद लिए आठ गांव, कोई नहीं बन सका आदर्श

ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली के सात सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद लिया था. उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कादीपुर और चौहानपट्टी गांव, पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरि ने चिल्ला गांव, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने भाटी कलां गांव, पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने झड़ौदा कलां गांव, नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी ने पिलंजी गांव, चांदनी चौक संसदीय सीट से सांसद डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने

जिस गांव को योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया, वो किस हाल में है?

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोरखपुर के जंगल औराही गांव को गोद लिया है.

मनोज तिवारी के आदर्श गांव की ज़मीनी हक़ीक़त

ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर-पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत दिल्ली के दो गांवों- चौहानपट्टी सभापुर और कादीपुर को गोद लिया है.

जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया था क्या वह ‘आदर्श’ बन पाया?

ग्राउंड रिपोर्ट: साल 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने ज़िले के जयापुर गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था.

अबकी बार, इवेंट सरकार

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं,‘ये इवेंट सरकार है. आपको इवेंट चाहिए इवेंट मिलेगा. किसी भी चीज़ को मेक इन इंडिया से जोड़ देने का फन सबमें आ गया जबकि मेक इन इंडिया के बाद भी मैन्यूफैक्चरिंग का अब तक का सबसे ख़राब रिकॉर्ड है.’ ​​​​​​​​