देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा स्थगित कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत ने यूपीएससी से 29 सितंबर तक हलफ़नामा दायर कर परीक्षा नहीं टालने को लेकर कारण बताने को कहा है.
इस समय सिविल सेवा के लिए सामान्य वर्ग के कैंडिडेट की अधिकतम उम्र 32 वर्ष है. नीति आयोग ने सभी सिविल सेवाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने का भी सुझाव दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की नई पहल कामयाब होती है तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना ही आपकी पसंद की अखिल भारतीय सेवा में दाखिल होने के लिए काफी नहीं रह जाएगा.